रांची: केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह ने सभी राज्यों के बिजली मंत्रियों के साथ विद्युत अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2020 के मसौदे पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से बातचीत की. वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री हेंमंत सोरेन ने भी हिस्सा लिया.
स्टेट सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट भवन में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित अधिनियम के प्रवधानों से राज्य विद्युत नियामक आयोग कमजोर होगा. बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने 26 जून को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को इसे लेकर एक पत्र लिखा है, जिसमे डीबीटी के जरिये सब्सिडी, नेशनल टैरिफ पॉलिसी, रिन्यूएबल पर्चेस ऑब्लिगेशन समेत कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई है.
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केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह विद्युत व्यवस्था को लेकर देश के सभी बिजली मंत्रियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं. झारखंड के कई जगहों पर बिजली की समस्या है, जिसमें सुधार लाने के लिए राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है.
