रांची: वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से लगे लॉकडाउन में देश के दूसरे हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों के खाते में राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक-एक हजार रुपये ट्रांसफर किए. 16 अप्रैल को लांच हुए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता ऐप में अब तक 2.47 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया. उनमें से 1.11 लाख मजदूरों के खाते में एक-एक हजार शुक्रवार को डीबीटी किए गए. प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित झारखंड मंत्रालय के नए सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार झारखंड के उन लोगों तक अनाज नहीं पहुंचा पा रही है, इसलिए यह पैसे डीबीटी किए जा रहे हैं.
बिना राशन कार्ड वाले भी करें अप्लाई, मिलेगा राशनसीएम हेमंत ने कहा कि आठ अलग-अलग स्टेज में 11.15 करोड़ रुपये डीबीटी किए गए हैं, प्रवासी मजदूर अब 29 अप्रैल तक इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए कई सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग राज्य के पदाधिकारी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कई कोनों से शिकायत आ रही है कि लाभुकों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उन्हें उनके घर के निकट के डीलर ही अनाज देंगे.
पास के डीलर के यहां से हो सकेगा अनाज का उठावमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक अनुमान के हिसाब से हजार लोगों की आबादी पर एक राशन दुकान शहरी इलाके में है, इससे वैसे सभी लोगों को अनाज मिल पाएगा, जिन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिए हैं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आवेदन देना जरूरी है. इस मौके पर उनके कैबिनेट के सहयोगी रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता और चंपई सोरेन भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में शुक्रवार को झारखंड के पुलिसकर्मियों ने अपने वेतन से लगभग 8 करोड रुपए डोनेट किए हैं. वहीं रिम्स के डेंटल ट्यूटर्स ने भी 51000 की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की है.
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16 अप्रैल को लॉन्च हुआ था एप
दरअसल झारखंड से बाहर फंसे राज्य के मजदूरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 16 अप्रैल को कोरोना सहायता ऐप लॉन्च किया था. इसमें प्रवासी मजदूरों को अपनी डिटेल के साथ रजिस्ट्रेशन कराना है. उन रजिस्टर्ड मजदूरों के संबंधित जिलों से वेरिफिकेशन के बाद उनके एकाउंट में न्यूनतम 1000 रुपये डीबीटी करने की घोषणा भी की गई थी.
