रांचीः वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट पर विधायकों के सवालों पर सरकार का जवाब पेश करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार, भाजपा नेताओं और उनकी नीतियों पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने तमाम विधायकों का नाम लिया, जिन्होंने बजट पर सरकार को सुझाव और अपनी आलोचनाएं पेश की थी. उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा. इस दौरान सीएम ने सबको सरकारी नौकरी न दे पाने की विवशता भी जताई.
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झारखंड का इतिहास विचित्र और रोमांचक
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि मैं कहां से शुरू करूं, एक तरफ विपक्षी साथियों की बात है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के साथियों की बात है. उम्मीद है भाजपा के लोग मेरी बात सुनेंगे, झारखंड का इतिहास विचित्र और रोमांचक है, झारखंड का आंदोलन यहां के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और आवास के लिए था. राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक सभी सरकारों ने राज्य को दिशा देने का काम किया. ऐसा नहीं कि हम लोग आगे नहीं बढ़े, सबने प्रयास किया, लेकिन देश के विकास के सूचकांक को देखें तो राष्ट्रीय औसत से हम बहुत पीछे हैं. इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो 14-15 साल और लग जाएंगे, तब देश का सूचकांक क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं.
भाजपा विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार पर जमकर हमले किए. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद कर दिया. कहा गया कि 15000 करोड़ की बचत होगी, इसका क्या नतीजा निकला. कृषि सुधार के नाम पर कई बार इजरायल घूम आए, जमीन की लूट हुई. सीएम के हमले के बीच भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया.
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जनता विपक्ष का करेगी पिंडदान
मुख्यमंत्री ने एक-एक करके सब पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सीपी सिंह सदन के बुजुर्ग नेताओं में एक हैं, कैसे एक बुजुर्ग नेता ने सदन के भीतर सरकारी कागज फाड़े. उन्हें 7 दिन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए. नगर विकास और परिवहन मंत्री रहते हुए सीपी सिंह ने मोरहाबादी में टाइम स्क्वायर बनाया, उन्होंने मोरहाबादी मैदान को बर्बाद कर दिया. 40 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया गया. कहा गया कि 160 गाड़ियां पार्क होंगी, यह तो हद हो गई, जनता विपक्ष का पिंडदान करेगी. सीएम ने कहा कि डोभा के निर्माण के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने लूट मचाई.
बाबूलाल मरांडी पर बोला हमला
सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के नाम पर बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने कैसे आदिवासियों को हिंदू बना दिया, अगर बाबूलाल मरांडी को हिंदू के प्रति प्यार है तो उनको मानव शास्त्र और समाजशास्त्र को पढ़ लेना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं एक आदिवासी हूं, हम लोग सिर्फ कहानी मात्र नहीं हैं, हमारी पूजा यथार्थ है और प्रकृति पूजक हैं. अगर हम न होते तो देश में जंगल न होता, पता नहीं क्यों आदिवासियों का मजाक उड़ाते हैं.
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सीएम ने खुद को बताया एकलव्य का वंशज
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महाभारत और रामायण में भी हम रहे, लेकिन वहां भी उपेक्षित रहे. सीएम ने खुद को एकलव्य का वंशज बताया. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मोहन शक्ति लेकर बाहर आते हैं. कहते हैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हम उनकी चतुराई को पहचानते हैं, अब तो केंद्र में बैठे लोग किसानों को भी लाल आंख दिखाते हैं.
"बीजेपी को नहीं आता महिलाओं का सम्मान करना"
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु पालने वाले कभी भूखे नहीं रहते और कभी आत्महत्या नहीं करते. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रेशम और लाह को कृषि का दर्जा देगी, इसका एमएसपी तय होगा. केंद्र सरकार कहती है वन नेशन, वन टैक्स. अगर ऐसा है तो मनरेगा की मजदूरी अलग अलग राज्य में अलग-अलग क्यों है. हमेशा विपक्ष कहता है कि एक देश और एक कानून, लगता है पूरे देश को हिंदू होना चाहिए. ऐसा लगता है हिटलर बैठा है. उत्तराखंड के सीएम जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने महिलाओं पर टिप्पणी कर दी. इन लोगों को महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं आता.
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पहली बार झारखंड में जेपीएससी की नियमावली
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती सरकार में हुई धान खरीद की भी तुलना की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कहती कुछ और करती कुछ है. राष्ट्रीय स्तर पर तीन करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द कर दिए. हमारी सरकार पदाधिकारियों की आंखों से देखी चीजों पर निर्णय नहीं करती. झारखंड के लिए कुपोषण काला धब्बा है. महिलाओं में खून की कमी तकलीफ देती है, हमें कई चुनौतियों का सामना करना है. साल 1950-51 के बाद पहली बार झारखंड में जेपीएससी की नियमावली बनी है.
सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन उनकी सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 50 हजार से लेकर 25 लाख तक का ऋण देने की तैयारी में है. 2014-15 में आर्थिक विकास दर 12.5 प्रतिशत था, जो 2015 से 19 के बीच 5.7 प्रतिशत पर आ गया. 2014 में सरकार छोड़ते वक्त प्रति व्यक्ति ऋण 12 हजार था, जो 2019 में 24 हजार हो गया. पूर्ववर्ती सरकार रांची में कचरी चोक से लालपुर तक 400 करोड़ में फ्लाईओवर बनाना चाहती थी, लेकिन सच है कि सड़क के दोनों तरफ 10-10 फीट सरकार की जमीन अतिक्रमित है.
मनरेगा यूपीए सरकार की योजना
मुख्यमंत्री ने डीवीसी की मनमानी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है, इसलिए पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार घोषणा से पहले कार्य योजना में विश्वास करती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा यूपीए सरकार की योजना है, जिस पर पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र की जीवन रेखा टिकी हुई है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मनरेगा की मजदूरी दर को 194 रुपये से बढ़ाकर 225 किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर पूर्ववर्ती सरकार की खामियां गिनाने लगेंगे तो गिनाते-गिनाते लंबा समय निकल जाएगा. यह सरकार आम लोगों की है जो आम लोगों के लिए काम करेगी.
