रांची: विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैराथन बैठक की. प्रोजेक्ट भवन सभागार में चली इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावे विभिन्न विभागों के सचिव और डीसी मौजूद रहे. पहली बैठक दिन के 12 बजे शुरू हुई है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा की गई है. प्रोजेक्ट भवन सभागार में चल रही बैठक में अब तक कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा हुई है.
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रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश
समीक्षा के दौरान मनरेगा में लगभग तीन हजार और जेएसएलपीएस में करीब 1500 रिक्तियां हैं. जिसे भरने के निर्देश दिये गए. इसके अलावे सभी विभागों को रिक्तियों को भरने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. समीक्षा बैठक में 15 नवंबर तक सभी रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया गया. जिससे राज्य स्थापना दिवस पर युवाओं को नियुक्ति पत्र दी जा सके.
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि धोती-साड़ी योजना के तहत वस्त्रों का वितरण त्योहारों से पूर्व कर लें. साथ ही, वस्त्रों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न करें. वितरण के लिए खरीदे जा रहे वस्त्र झारखंड में बने, इसकी कार्य योजना तैयार करें. हरा राशन कार्ड का लाभ सभी जरूरतमंदों को दें. धान बेचने वाले किसानों को सही समय पर धान की कीमत प्राप्त हो यह सुनिश्चित होना चाहिए. अधिक से अधिक किसान पोर्टल में खुद को निबंधित करें. धान अधिप्राप्ति हेतु सेंटर चिन्हित करें ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो.
प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यों की समीक्षा करें
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए 15 वें वित्त आयोग में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजना के लंबित होने पर नाराजगी जताई. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में बजट का प्रावधान किया गया है लेकिन खर्च सही ढंग से नहीं हो रहा है. सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त इस दिशा में बेहतर ढंग से कार्य करें प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यों की समीक्षा करें जिससे कार्यों में तेजी आ सके.
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही कृषि की स्थिति को और बेहतर करने को कहा है. मुख्यमंत्री ने उपायुक्त धनबाद को बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करने को कहा. किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए. यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है.
सभी उपायुक्त को केसीसी निर्गत कार्य को गंभीरता से लेने का निर्देश
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्त को केसीसी निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से लेने को कहा है साथ ही बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा है. जिस जिला में केसीसी की स्थिति ठीक नहीं, वहां बेहतर ढंग से कार्य करने को कहा है. नये किसानों को भी योजना से जोड़ने की बात कहते हुए सीएम ने सभी उपायुक्तों को हर सप्ताह बैंक प्रबंधन के साथ बैठक कर अड़चनों को दूर कर किसानों को केसीसी का लाभ देने को कहा गया है. 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों का केसीसी देने का निर्देश सीएम ने दिया है.
पशुधन योजना से किसानों को लाभान्वित करने का निर्देश
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में पशुधन योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है. सभी उपायुक्त पशुधन विकास योजना के संदर्भ में जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर लोगों को योजना का लाभ दें. समूह में भी पशुपालन करने वालों को सहयोग दें. इसके लिए क्लस्टर के तौर पर कार्य करें. योजना को लेकर चतरा ने बेहतर कार्य किया है, उसका अनुसरण सभी जिला करें और बेहतर परिणाम सामने लाएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे लेकर ही राज्य सरकार ने खेती के साथ पशुपालन से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर योजना को लांच किया है. नवंबर तक पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों, यह सुनिश्चित होना चाहिए.
कोल्ड स्टोरेज की धीमी प्रगति पर सीएम हुए नाराज
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण की गति बेहद धीमी चल रही है. जहां भूमि से संबंधित मामले हैं, वहां जल्द से जल्द भूमि को चिह्नित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करें. कोल्ड रूम निर्माण कार्य की गति भी संतोषजनक नहीं, इसके कार्य मे तेजी लाएं. कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड रूम के निर्माण के क्रम में बिजली और पानी की उपलब्धता हेतु संबंधित विभाग में आवेदन दे दें.ताकि निर्माण के साथ ही कार्य शुरू हो सके.
