रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की बैठक ली. इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यदि अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं.
ये भी पढ़ें-ईडी की कार्रवाई के बाद एक्शन में डीजीपी, सभी जिलों के एसपी से कहा- अवैध खनन पर लगाएं लगाम, नहीं तो नपेंगे
अवैध माइनिंग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को एक्शन में दिखे. वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिये राज्य के सभी डीसी और एसपी से साफ शब्दों में कह दिया कि यदि उनके क्षेत्र में ऐसी शिकायतें पाईं गईं तो उन अधिकारियों की खैर नहीं. उन्होंने कहा कि अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा. किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए. अवैध खनन में संलिप्त लोगों या माफिया के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें.
अवैध खनन रोकने का प्रभावी मैकेनिज्म बनाएंः सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करें. कुछ खनन माफिया द्वारा जानबूझकर इलीगल माइनिंग को अंजाम दिया जा रहा है ताकि वर्तमान सरकार की छवि खराब की जा सके. मुख्यमंत्री ने धनबाद, हजारीबाग आदि कोल माइनिंग वाले जिलों एवं पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर माइनिंग वाले जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को विशेष तौर पर कड़ी हिदायत देते हुए अवैध खनन एक्टिविटी पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है.
अपसरों की जिम्मेदारीः मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मेजर मिनरल हो या माइनर मिनरल अवैध खनन रोकना आप सभी की जिम्मेदारी है. अवैध खनन रोकने के मामले में जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी. अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य स्तर में भी विशेष टीम का गठन किया जाएगा. हर स्तर पर राज्य सरकार अपनी पैनी नजर रखेगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अवैध खनन की शिकायतों को जिलों में पदस्थापित अधिकारी गंभीरता से लें. अवैध खनन की शिकायतों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन से संबंधित शिकायतों को रिसीव करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें. किसी भी माध्यम से आपके पास अवैध खनन को लेकर शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों पर माइनिंग रूल्स के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें.
दुर्घटना की आशंका वाले इलाके में डोजरिंग कराएंः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अवैध खनन से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है. कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि अवैध खनन क्षेत्रों में सुरंगों के अंदर लोग दब कर मर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे माइनिंग साइट जहां दुर्घटना की आशंका हो, उसे चिन्हित कर डोजरिंग कर ध्वस्त करने का काम करें. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रहीं हैं कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के जरिये भी कोयले की चोरी करते हैं. सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग में जगह जगह पर कोयला गिराया जा रहा है. कहीं कहीं चेन पुलिंग इत्यादि कर कोयले की चोरी की जा रही है. झारखंड पुलिस तथा आरपीएफ आपसी समन्वय बनाकर इस प्रकार की कोयला चोरी को रोकने का कार्य करें.
1 जून से 15 जून 2022 तक चलेगा स्पेशल ड्राइवः मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आगामी 1 जून से 15 जून 2022 तक अवैध माइनिंग के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाएं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि खनन वाले क्षेत्रों पर सुविधा अनुसार प्रभावी मैकेनिज्म तैयार कर अवैध खनन से जुड़े लोगों तथा माफिया पर कठोरतम कार्रवाई करें. 15 जून के बाद अवैध खनन से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी.
सीसीटीवी कैमरा लगाएंः इसके अलावा माइनिंग क्षेत्र एवं चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिलीं हैं कि नदियों में बालू का अवैध खनन हो रहा है. नदियों में हो रहे अवैध खनन को हर हाल में रोकें. वाटर रिसोर्स को भी बचाना आवश्यक है. नदियों में अवैध खनन होने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है.
डीसी-एसपी ने बताया अपना कामः बैठक में विभिन्न जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अवैध खनन को रोकने से संबंधित किये जा रहे कार्यों की जानकारी साझा किया. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह, आई जी ए स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, माइंस कमिश्नर जितेंद्र कुमार सिंह, माइंस डायरेक्टर अमित कुमार आदि शामिल थे.
