रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विभागीय सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान कोरोना के कारण बाधित विकास योजनाओं की समीक्षा की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विकास योजनाओं को गति देने के लिए तेजी से काम करें.
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कोरोनाकाल में बंद पड़ी विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों के सचिवों और अपर सचिव के साथ बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमण को लेकर विभागीय सचिवों को कई अहम निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वैसी योजनाएं जो स्वीकृत हैं, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ है. उसे 15 मई तक अलॉटमेंट जारी कर दें. वहीं, स्वीकृत योजनाओं पर काम नहीं शुरू किया गया है, तो इन योजनाओं के लिए मई तक एजेंसी चयनित करना सुनिश्चित करे.
समीक्षा बैठक में इस पर हुई चर्चा
शिक्षा विभाग से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की राशि देने, घरों में पाठ्य पुस्तक पहुंचाने और मिड डे मिल के वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर की गई तैयारी की जानकारी ली गई.
पेंशन योजना की राशि जारी करने का निर्देश
इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग से लाभुकों को दी जाने वाली तमाम तरह की पेंशन योजना की राशि अविलंब जारी करने को कहा गया. इसके साथ ही दिव्यांगों को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी विभाग से ली गई. आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की स्थिति में बच्चों को पूरक पोषक आहार उपलब्ध कराने को लेकर विभाग से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ली गई.
मनरेगा के तहत हर पंचायत में पांच-छह नई योजनाएं
ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के तहत हर पंचायत में पांच-छह नई योजनाएं शुरू करने को कहा कहा. वहीं प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर रोजगार का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ प्रवासी मजदूरों का सर्वे कराए जाने को लेकर भी आवश्यक जानकारी मुख्यमंत्री ने ली.
प्रवासी मजदूरों की मौत पर मुआवजा
श्रम विभाग को मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उन्हें कैसे मुआवजा दिया जा सके. इसको लेकर नीति बनाएं. इसके साथ ही संबंधित राज्यों से समन्वय बनाकर कार्य शीघ्र शुरू करें. श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए.
पेयजल की उपलब्धता की समीक्षा
गर्मी में पीने के पानी की संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को समय पर खाद, बीज और क्रेडिट कार्ड लिंकेज का लाभ देना सुनिश्चित करें. किसान राहत कोष के माध्यम से किसानों को किस तरह राहत दी जा सकती है. इसको लेकर योजना तैयार करें.
सुनिश्चित करें निर्बाध बिजली आपूर्ति
ऊर्जा विभाग को मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चिति करें. इसके अलावा कोविड अस्पतालों में बिजली की क्या व्यवस्था है. इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ने ली. मुख्यमंत्री ने नगर विकास विकास विभाग के सचिव से कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का लाभ लें और सड़कों और नालियों के बनाने के साथ उसकी साफ-सफाई सुनिश्चित करें.
मुख्यमंत्री ने मांगे सुझाव
खेल एवं युवा कार्य विभाग खिलाड़ियों और युवाओं को राहत देने के लिए क्या योजनाएं बना रही है. इस बाबत विभागीय सचिव से मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी ली. कोरोना को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज पर पैनी नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री सेल का जल्द गठन होगा. बैठक में मुख्यमंत्री ने इसको लेकर अधिकारियों से सुझाव भी मांगे हैं.
नई नीति की जरूरत
वीडियो कंफ्रेंसिंग के जरिए हुए बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए चुनौती भरा समय है. इस स्थिति में नई योजना या नीतियां बनाने की जहां जरूरत है, वहीं पुरानी नीतियों में भी बदलाव लाना होगा. उन्होंने कहा कि कोई भी नीति या योजना बनाएं, तो उसका दूरगामी परिणाम जरूर ध्यान में रखें.
ग्रामीण इलाके के संक्रमित लोगों का तैयार करें डाटा
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना सिर्फ बीमारी के रूप में सामने नहीं आया है. संक्रमण से हर तबका प्रभावित है. कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना लोगों को भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचा रहा है. इस परिस्थिति से प्रभावित लोगों को कैसे उबारा जाए. इसपर सरकार का विशेष जोर है. योजना बनाएं तो उसका फायदा सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मिलना चाहिए. मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों से कहा कि अगर किसी तरह की शिकायत आती है, तो स्वतः संज्ञान लें और कार्रवाई करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं. शहरों में तो काफी हद तक इसकी जानकारी सरकार को मिल जाती है, लेकिन गांवों में संक्रमितों का आंकड़ा नहीं उपलब्ध हो रहा है. इससे गांवों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है. उन्होंने विभागीय सचिवों से कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना से संक्रमित लोगों और उस वजह से जान गंवाने वालों लोगों की प्रोफाइल तैयार करें.
चिकित्सा सहायता योजना पुनरीक्षित करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इस योजना का लाभ मिल सके. मालूम हो कि इस योजना के तहत कोरोना महामारी फिलहाल दायरे में नहीं आती है. कोविड से जिनकी मौत हुई है, उनके आश्रित को परिवार लाभ योजना से जोड़े जाने की योजना सरकार तैयार कर रही है. इसके तहत उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से पेंशन, आवास अथवा अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी.
