रांची: भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को एक्शन में दिखे. उन्होंने भवन निर्माण की राशि गबन करने वाले सहायक अभियंता के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देकर इसकी जांच शुरू करने का आदेश दिए हैं. इस आदेश के बाद हजारीबाग के बरही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन निर्माण कार्य में गबन करने के आरोप में फंसे तत्कालीन सहायक अभियंता सुनील कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
डुमरी के कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल हजारीबाग के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध हजारीबाग के बरही थाना में कांड दर्ज किया गया था. जिसका कांड संख्या 379/ 2013 है. आरोपी के विरुद्ध धारा 406 के तहत कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान के क्रम में धारा 34 को जोड़ा गया है.
मामला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरही के भवन निर्माण कार्य में हुई वित्तीय अनियमितता से जुड़ी हुई है. जिसमें विभागीय तौर पर अग्रिम राशि देकर बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जा रहा था. आरोपी अभियंता के द्वारा अग्रिम राशि के तौर पर एक करोड़ 27 लाख रुपए ली गई थी. एक करोड़ 27 लाख रुपए अग्रिम राशि के विरुद्ध एक करोड़ 9 लाख 84 हजार 837 रुपए का समायोजन किए जाने के बाद शेष राशि 17 लाख 17 हजार 167 रुपए आरोपी के नाम पर अभी तक लंबित पाई गई है, जो सरकारी राशि के गबन के रूप में माना जा रहा है.
विभाग द्वारा लगातार पत्राचार किए जाने के बावजूद भी संबंधित राशि प्राप्त नहीं होने के बाद इस मामले में कांड दर्ज कराया गया. अभियोजन स्वीकृति लंबे समय से लंबित होने के बाद बुधवार को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई. अब इस मामले में ट्रायल शुरू किया जाएगा. गौरतलब है कि हाल के दिनों में राज्य सरकार ने लंबे समय से अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है. जिसके तहत 5 और 10 साल से अधिक समय से अभियोजन स्वीकृति के लंबित केसों को सूचीबद्ध कर इसके निष्पादन की दिशा में कारवाई की जा रही है.
