रांची: झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक बार बढने की संभावना है. 27 मई को खत्म हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह और बढाने का सुझाव हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को दी है. वीडियो कंफ्रेसिंग के जरिए कैबिनेट की हुई बैठक में मंत्रियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री के सामने ना केवल सुझाव दिए, बल्कि पाबंदियों के साथ एक सप्ताह और स्वास्थ्य सुरक्षा बढाने को कहा.
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सबसे पहले आलमगीर आलम ने रखा सुझाव
कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास और संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ से वीडियो कंफ्रेसिंग के जरिए मुख्यमंत्री के समक्ष सुझाव रखा. ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आलमगीर आलम ने जागरूकता अभियान के साथ साथ मेडिकल किट और वैक्सीनेशन में तेजी लाने का सुझाव देते हुए एक सप्ताह और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढाने का आग्रह किया.
कफन का कपड़ा मिलने में हो रही परेशानी पर चर्चा
कैबिनेट बैठक में कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष लॉकडाउन के कारण कपड़ा दुकान बंद होने से शवों का कफन भी मिलने में हो रही परेशानी से अवगत कराया. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष आग्रह करते दिखे जिसपर जल्द ही कोई रास्ता सरकार द्वारा निकालने की बात कही गई. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान तेज करने के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान में शामिल करने का सुझाव मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा. बैठक में स्थानीय ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा, मुखिया आदि का सहयोग ग्रामीण क्षेत्रों में लेकर वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने पर चर्चा हुई.
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किसानों की समस्या पर हुई चर्चा
पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किसानों के धान बिक्री का पैसा का भुगतान और आनेवाले समय में कृषि बीज की उपलब्धता पर चर्चा की. उन्होंने राज्य के सभी प्रमंडलों में कोबास आरटीपीसीआर मशीन की व्यवस्था करने की बात कही. मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने संभावित कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में चाइल्ड केयर वार्ड बनाने के कार्य में गति लाने की बात कही. उन्होंने एफसीआई के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि एफसीआई तानाशाही रवैया अपना रहा है. धान क्रय केंद्रों पर किसानों के धान बिखरे पड़े हैं. कृषि मंत्री बादल ने भी विभाग की परेशानी और अब तक किए गए प्रयास से मुख्यमंत्री को अवगत कराया.
एंबुलेंस बढ़ाने की मांग
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि चतरा जिले में स्थिति नियंत्रण में है, जिले में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बढ़ाए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहा हूं. उन्होंने राज्य सरकार से जिले में एंबुलेंस बढ़ाए जाने की बात कही.
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25 मई से आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचेगी मेडिकल किट और आवश्यक दवाइयां
मंत्रियों के सुझाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में राज्य के सभी मंत्रियों द्वारा मिले सुझावों के अनुरूप ही आगे का निर्णय सरकार लेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी के सुझावों पर ध्यान रखते हुए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 मई से ही मेडिकल किट और आवश्यक दवाइयां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, आप सभी की चिंता जायज है कि वैक्सीनेशन कार्य में तेजी आए, अब तक 40 लाख वैक्सीन ही उपलब्ध हुए हैं, राज्य सरकार इसे लेकर लगातार केंद्र के साथ समन्वय स्थापित कर रही है और अपने स्तर से अधिक मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो इसके लिए प्रयासरत है.
झारखंड में नियंत्रण में हालात
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज से 35 दिन पहले पूरे राज्य में अफरा-तफरी का हालात था, शहर में चारों ओर एंबुलेंस के सायरन की आवाजें गूंजती थी, लेकिन राज्य सरकार और आप सभी के सहयोग से हालात पर काबू पाया गया, आज स्थिति नियंत्रण में दिख रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के साथ-साथ अब राज्य सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में है, ग्राम स्तर पर सर्वे और जांच प्रोटोकॉल योजना की शुरुआत की जा रही है, इस योजना के अंतर्गत 10 दिनों का ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ड्राइव चलाया जाएगा, स्वास्थ्य कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर तक पहुंचकर जांच और उपचार सुनिश्चित करेंगें, इन 10 दिनों के फीडबैक के बाद राज्य सरकार आगे की कार्य योजना बनाएगी.
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मंगलवार को होगी आपदा प्रबंधन की बैठक
कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढाए जाने पर सहमति बनी है, जिसपर आपदा प्रबंधन की मंगलवार को होनेवाली बैठक में मुहर लगने की संभावना है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच और वैक्सीनेशन गंभीरता से पूरा करने के लिए कैबिनेट के सभी सदस्य एकमत दिखे. बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, परिवहन मंत्री, जोबा मांझी, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री हफीजुल अंसारी के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद थे.
