रांची: तीन कृषि कानूनों के कुछ बिंदुओं के विरोध में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी आवाज बुलंद की है. उन्होंने ताजा हालात के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर हमला
इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने एक ऐसे वर्ग पर प्रहार किया है, जिसकी बदौलत देश चलता है और लोगों का पेट भरता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह न सिर्फ दुख की बात है, बल्कि यह बहुत बड़ी चिंता की बात भी है कि जब देश के अन्नदाता ही सड़कों पर उतर जाए तो समझ सकते हैं कि देश की स्थिति कितनी भयावह है. ऐसी घटनाएं देश को बहुत बड़ा नुकसान दे सकती हैं.
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किसानों के समर्थन में उतरे गैर भाजपा शासित राज्य
आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ बिंदुओं पर किसानों को कड़ी आपत्ति है. इसको लेकर तमाम किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं. इस मसले को सुलझाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निमंत्रण पर बुधवार को अलग-अलग किसान संगठनों के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला. अब केंद्रीय कृषि मंत्री की किसान संगठनों के साथ अगली बैठक 3 दिसंबर को होनी है. इस बीच इस मसले को लेकर गैर भाजपा शासित राज्य अब किसानों के समर्थन में सामने आने लगे हैं. किसानों के पक्ष में आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.
