रिक्त पदों को जल्द भरने पर जोर, CM ने कहा- लंबित प्रमाण पत्रों का हो निष्पादन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सेवा के जितने भी पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरने की कवायद शुरू करेने को कहा है. उन्होंने नए साल में नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी करने को भी कहा है.

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की समीक्षा के दौरान कई निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जेपीएससी एक कैलेंडर बनाकर नियमित रूप से प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करे. सभी जिलों में जितने भी जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित हैं, उन सभी आवेदनों का प्राथमिकता के तौर पर निष्पादन किया जाए. इस बाबत सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किया जाएगा.

नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सेवा के जितने भी पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरने की कवायद शुरू करेने को कहा है. उन्होंने नए साल में नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी करने को भी कहा है. बैठक में सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आशुलिपिक के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 454 है, लेकिन कार्यरत मात्र 2 हैं. अतएव कुल 452 आशुलिपिक पदों पर नियुक्ति होनी है. सचिव ने बताया कि निम्नवर्गीय लिपिक का कुल स्वीकृत पद 524 है. इन पदों के विरुद्ध 99 कार्यरत हैं और 425 रिक्तियां है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आशुलिपिक एवं लिपिकीय सेवा नियमावली में संशोधित करते हुए जल्द इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए.

परीक्षाओं की अद्यतन विवरणी प्रस्तुत

बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग अंतर्गत प्रक्रियाधीन परीक्षाओं की अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की गई. राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पद निबंधक, उपनिबंधक और परीक्षा नियंत्रक के पदों की समीक्षा के संबंध में सचिव ने बताया कि नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में निबंधक के 1 पद, उप निबंधक के 1 रिक्त पद पर और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में निबंधक के 1 रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है. सचिव ने जानकारी दी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से निर्गत आरक्षण रोस्टर के संबंध में नवीन मार्गदर्शिका के आलोक में कार्रवाई की जा रही है.

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का लेखा जोखा

बीआईटी सिंदरी में शैक्षणिक पद के नियुक्तियों के संबंध में बताया गया कि सह-अध्यापक के 47 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शैक्षणिक पद पर प्रधानाचार्य के 13 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अंतर्गत प्रक्रियाधीन परीक्षाओं की अद्यतन जानकारी देते हुए सचिव ने अवगत कराया कि विभिन्न पदों पर होने वाली परीक्षाओं की कुल अधियाचना के विरूद्ध 9,215 पदों के लिए अनुशंसा भेजी जा चुकी है. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिक्त पदों के लिए जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं ली जानी है. इन परीक्षाओं को ससमय किया जाए.

कई बिंदुओं पर चर्चा

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा, झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड सचिवालय सेवा, झारखंड न्यायिक सेवा और झारखंड वरीय न्यायिक सेवा, झारखंड राज्य सूचना आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, CPGRAMS- प्रधानमंत्री जन-संवाद एवं प्रशासनिक सुधार की अद्यतन स्थिति और रिक्ति नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की.

मुख्यमंत्री ने झारखंड शेड्यूल ऑफ रेट (SOR) की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए. बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष बताया गया कि 29 दिसंबर 2019 से अब तक 11 कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई हैं, जिनमें कुल 207 प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है. 12 अन्यान्य प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं.