रांची: झारखंड से लापता और अपहृत बच्चों को लेकर सीआईडी ने राज्य भर के जिलों के एसपी से रिपोर्ट मांगी है. गुरुवार को सीआईडी मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर जनवरी 2019 से 30 जून 2020 तक लापता बच्चे, बच्चियों और बरामद बच्चे- बच्चियों के संबंध में आंकड़े मांगे हैं. सीआईडी एसपी के पत्र के मुताबिक, 17 जुलाई को शपथ पत्र के जरिए हाई कोर्ट को जानकारी देनी है. लॉकडाउन के दौरान झारखंड से गायब होते बच्चों को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए झारखंड पुलिस से लापता बच्चों की जानकारी मांगी थी.
किस तरह से आंकड़े मांगे सीआईडी ने
सीआईडी ने लापता और बरामद बच्चों के संबंध में दो परफार्मा भेजा है. जिलों से उसी परफार्मा में आंकड़े मांगे गए हैं. साल 2019, 1 जवनरी 2020 से 29 फरवरी 2020 और एक मार्च से 30 जून तक के आंकड़े अलग-अलग मांगे गए हैं. इस अवधि में जिलों से जानकारी मांगी गई है कि कितने लड़के, कितनी लड़कियां समेत कुल लापता और बरामदगी कितनी है, साथ ही अबतक कुल कितने बच्चे बरामद नहीं हो पाए हैं उसकी भी जानकारी मांगी गई है. दूसरे परफार्मा में जिलों से लापता बच्चे- बच्चियों के नाम, उम्र, दर्ज कांड की तारीख, अगर कांड दर्ज नहीं हुआ हो तो सन्हा की तारीख, बरामदगी के लिए की गई कार्रवाई का विवरण और कांड लंबित रहने की वजह पूछी गई है.
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सीआईडी ने सर्वोच्च प्राथमिकता पर मांगी है जानकारी
सीआईडी ने सभी जिलों के एसपी को लिखे पत्र में कहा है कि मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तथ्यों की जानकारी जल्द से जल्द भेजें. पूरे मामले में सीआईडी को शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब 17 जुलाई तक जमा करना है. इस मामले में उसी दिन कोर्ट में सुनवाई भी होनी है.
