रांचीः राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य के तमाम सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक सप्ताह के अंदर किताबें मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है. परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जल्द से जल्द इसे सुनिश्चित करने का आदेश दिया है और अगर लक्ष्य के तहत यह काम नहीं हुआ तो शिक्षकों का अगस्त का वेतन भी रोक दिया जाएगा.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से शिक्षकों को अल्टीमेटम दिया गया है .कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का किताब मुहैया कराएं.7 दिनों के अंदर अगर बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची तो अगस्त माह का वेतन किसी भी शिक्षक को नहीं दिया जाएगा.
कितने बच्चे नामांकित हैं इसका डाटा भी जल्द से जल्द विभाग को उपलब्ध कराना होगा और इसकी निगरानी खुद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया कर रहे हैं.
अभिभावकों से लिया जाएगा फीडबैक
पुस्तक मिली कि नहीं इसे लेकर अभिभावकों से फीडबैक ली जाएगा. इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि कोरोना महामारी की वजह से राज्य में लौटे कामगारों के 34,000 से अधिक बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में करने को लेकर योजना बनाई जा रही है.
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इसके लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है. शिक्षक ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे और उनका लिस्ट बनाकर बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराएंगे.
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 31 अक्टूबर तक
राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में राज्य के 1552 विद्यार्थी सफल हुए हैं .अब इन विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक आवेदन करने होंगे.
इसके बाद उन्हें 9वी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक सालाना 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिल सकेगी. जैक द्वारा आयोजित इस परीक्षा में राज्य के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. पहली बार बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को सफलता मिली है.
