ETV Bharat / state

सिंगल विंडो पोर्टल शीघ्र करें दुरुस्त, 10 दिनों में लंबित मामलों का होना चाहिए निष्पादन:  मुख्य सचिव

झारखंड में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये मिले आवेदन लंबित हैं. इसको लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सिंगल विंडो पोर्टल को दुरुस्त करने के साथ-साथ 10 दिनों में लंबित आवेदनों का निष्पादन करें.

सिंगल विंडो पोर्टल शीघ्र करें दुरुस्त
Chief Secretary Sukhdev Singh
author img

By

Published : Dec 14, 2021, 10:27 AM IST

Updated : Dec 14, 2021, 10:48 AM IST

रांचीः राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है. सिंगल विंडो सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं. इसकी शिकायत मुख्य सचिव को लगातार मिल रही थी. लोगों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने प्रोजेक्ट भवन में अधिकरियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग प्रमुखों को सख्त निर्देश दिया कि सिंगल विंडो पोर्टल को शीघ्र दुरुस्त करने के साथ-साथ 10 दिनों के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें.

यह भी पढ़ेंःफूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम, निवेशकों को लुभाने के लिए यह है नई स्ट्रैटजी

सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के जरिये मिले आवेदनों में सबसे अधिक व्यावसाय से जुड़े आवेदन लंबित हैं. यह खुलासा लंबित आवेदनों की समीक्षा में हुई है. मुख्य सचिव ने कहा कि अभी तक जो आवेदन सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है, उसे शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही निर्देश दिया कि सभी विभाग समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का निबटारा करें. मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ-साथ अन्य विभागीय सचिवों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने-अपने विभाग की समीक्षा की, ताकि लंबित अवेदनों का शीघ्र क्लीयरेंस मिल सके.

लंबित मामलों में आई कमी

मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी विभागों ने सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर आये आवेदनों के निबटारा के लिए अभियान चलाया है. इस अभियान की वजह से लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 270, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 335, वाणिज्य कर विभाग की ओर से 207, नगर विकास विभाग की ओर से 41, जेबीवीएनएल की ओर से 95 मामलों का निबटारा किया गया है.

बैठक में ये रहे शामिल

इस बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांग्ते, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय चौबे, उद्योग सचिव पूजा सिंघल, श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो सहित कई आलाधिकारी उपस्थित थे.

रांचीः राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है. सिंगल विंडो सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं. इसकी शिकायत मुख्य सचिव को लगातार मिल रही थी. लोगों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने प्रोजेक्ट भवन में अधिकरियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग प्रमुखों को सख्त निर्देश दिया कि सिंगल विंडो पोर्टल को शीघ्र दुरुस्त करने के साथ-साथ 10 दिनों के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें.

यह भी पढ़ेंःफूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम, निवेशकों को लुभाने के लिए यह है नई स्ट्रैटजी

सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के जरिये मिले आवेदनों में सबसे अधिक व्यावसाय से जुड़े आवेदन लंबित हैं. यह खुलासा लंबित आवेदनों की समीक्षा में हुई है. मुख्य सचिव ने कहा कि अभी तक जो आवेदन सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है, उसे शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही निर्देश दिया कि सभी विभाग समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का निबटारा करें. मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ-साथ अन्य विभागीय सचिवों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने-अपने विभाग की समीक्षा की, ताकि लंबित अवेदनों का शीघ्र क्लीयरेंस मिल सके.

लंबित मामलों में आई कमी

मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी विभागों ने सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर आये आवेदनों के निबटारा के लिए अभियान चलाया है. इस अभियान की वजह से लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 270, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से 335, वाणिज्य कर विभाग की ओर से 207, नगर विकास विभाग की ओर से 41, जेबीवीएनएल की ओर से 95 मामलों का निबटारा किया गया है.

बैठक में ये रहे शामिल

इस बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांग्ते, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय चौबे, उद्योग सचिव पूजा सिंघल, श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो सहित कई आलाधिकारी उपस्थित थे.

Last Updated : Dec 14, 2021, 10:48 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.