रांची: झारखंड में सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आई है. विवाद के बाबजूद सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है. इसके तहत अगले दो महीने के भीतर करीब 50 हजार नियुक्तियां होगी जो विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई हैं. जिन विभागों में बहाली होगी उसमें सर्वाधिक पद शिक्षा विभाग की है, जिसमें शिक्षक अधिक हैं.
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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पीजीटी की परीक्षा अगले महीने जुलाई के दूसरे सप्ताह में होने जा रही है. पीजीटी के विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए 3120 पदों पर नियुक्ति होनी है जिसमें 2137 रेगुलर वैकेंसी, 718 सीमित और शेष 265 बैकलॉग रिक्तियां हैं. इसी तरह करीब 26000 शिक्षकों की बहाली के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होने वाला है जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होगी. इसी तरह सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत 2025 पदों पर नियुक्ति होगी इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है.
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सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर है रिक्तियां: झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 5.25 लाख स्वीकृत पद हैं. इन पदों में से 4 लाख खाली हैं. आंकड़ों के मुताबिक राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में ही 73,938 पद रिक्त हैं जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 1,51,407 है. इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, एवं ग्रामीण विकास में बड़े पैमाने पर पद खाली हैं.
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रिक्तियों को भरने में जुटी सरकार: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान कार्मिक विभाग को खाली पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया था. इसके बाद विभिन्न विभागों से दनादन रिक्तियां आनी शुरू हो गई है. जुनियर इंजीनियर से लेकर मैट्रिक स्तर के विभिन्न पदों की बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है. इसी तरह हाल ही में पंचायत सचिव और विभिन्न विभागों के क्लर्क पद के लिए 2550 कर्मियों की बहाली हुई है.
हालांकि, ये बहाली पूर्ववर्ती रघुवर सरकार से चली आ रही थी जो काफी जद्दोजहद के बाद पूरा हुआ है. छात्र नेता मनोज यादव का मानना है कि सरकार की पहल अच्छी है मगर 60 और 40 के अनुपात में बांटकर झारखंड के छात्रों की हकमारी जरूर हुई है. बहरहाल विरोध के बीच सरकार रिक्तियों को भरने के लिए कृतसंकल्पित दिख रही है यही वजह है कि नियुक्ति प्रक्रिया में इन दिनों तेजी दिख रही है.