रांची: पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार की ओर से शुरू की गई महिलाओं के नाम पर एक रुपए में रजिस्ट्री योजना बंद होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रिएक्शन दिया है. पार्टी ने महागठबंधन के नेतृत्व में बनी हेमंत सरकार पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है.
जमीन और मकान की रजिस्ट्री
मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि यह शर्मनाक निर्णय है. उन्होंने कहा कि इस योजना की वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं ने जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराई. दूसरे अर्थों में देखें तो परिवार में महिलाओं का सम्मान भी बढ़ा और उन्हें उनके अधिकार भी मिले हैं. शाहदेव ने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस योजना को बंद कर यह साबित कर दिया है कि सरकार अदूरदर्शी निर्णय ले रही है.
रेवेन्यू के नुकसान का तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना को बंद कर यह तर्क देना रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, यह सही नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां 8 लोख 50 हजार करोड़ रूपये का बजट राज्य सरकार के पास है. वैसे में एक योजना को बंद कर इस तरह की दलील देना स्वीकार करने लायक नहीं है. उन्होंने कहा कि इस योजना से अब तक 12 हजार से अधिक परिवारों ने लाभ उठाया है.
ये भी पढ़ें-हजारीबाग में पाई गई कोरोना संक्रमित दो महिला, जिले में मरीजों की संख्या हुई बीस
लॉकडाउन के बाद सड़कों पर उतरेगी बीजेपी
शाहदेव ने कहा कि सरकार को इस योजना को बंद करने से पहले ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है. इसलिए वर्चुअल रूप से बीजेपी का विरोध जारी रहेगा. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि सरकार का निर्णय जैसे ही पब्लिक डोमेन में आया आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से पब्ल आने लगी है. फिलहाल पार्टी अलग-अलग प्लेटफार्म पर राज्य सरकार के निर्णय का विरोध करेगी और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी.
पूर्ववर्ती सरकार की दूसरी योजना जिसे किया गया बंद
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2017 में महिलाओं के नाम से 50 लाख रुपये तक की संपत्ति का निबंधन एक रुपए के टोकन मनी में कराने का निर्णय लिया था. यह पिछली सरकार की दूसरी ऐसी योजना है, जिससे मौजूदा सरकार ने बंद किया है. इससे पहले राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद की थी.