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Tender Management Case: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की मांग, मंत्री आलमगीर आलम को बर्खास्त करे सरकार

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Published : Dec 11, 2022, 12:01 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट द्वारा टेंडर मैनेज मामले (Tender Management Case) में की गई टिप्पणी पर राजनीति शुरू हो गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार से मंत्री आलमगीर आलम को बर्खास्त करने की मांग की है.

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रांची: टेंडर मैनेज मामले में मंत्री आलमगीर आलम पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के बाद राजनीति शुरू हो (Comment Of High Court In Tender Management Case) गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार और घोटालों में आकंठ डूबी राज्य सरकार में रोज नए करनामे उजागर हो रहे हैं.
ये भी पढे़ं-मंत्री आलमगीर आलम का केंद्र पर आरोप, कहा- सौ करोड़ पर काटती है, 36सौ करोड़ बकाया वालों की जारी रहती है बिजली



राज्य सरकार का असली चेहरा उजागरः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब सरकार के मंत्री विकास की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे, बल्कि ठेका पट्टा, टेंडर मैनेज करने में ही अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से राज्य सरकार के मंत्री के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है, उससे राज्य सरकार का असली चेहरा उजागर हुआ है.

हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्तः दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है. जिस विभाग में हाथ डालिए घोटाले ही घोटाले हैं. उन्होंने कहा कि चाहे सिंचाई विभाग का घोटाला हो या फिर फ्लाईओवर का सभी में भ्रष्टाचार व्याप्त (Corruption In Jharkhand)है. हेमंत सरकार का भ्रष्टाचार राज्य की जनता पर अत्याचार का भयावह और घिनौना स्वरूप है, जो राज्य को दीमक की तरह खोखला कर रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी अपने मंत्री से अविलंब इस्तीफा दिलाने की मांग की है.

मेन रोड हिंसा की जांच दबा रही हेमंत सरकारः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने 10 जून को रांची मेन रोड हिंसा की धीमी जांच पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा जान बूझकर कर रही है. घटना के दिन से ही राज्य सरकार तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है. सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है. उन्होंने (BJP State President Deepak Prakash) कहा कि अगर राज्य सरकार ईमानदार होती तो अब तक दोषियों को कड़ी सजा मिल गई होती, लेकिन राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है. यह लीपापोती कर मामले को रफा-दफा कर देना चाहती है. राज्य सरकार ने अगर सख्ती नहीं बरती तो इस घटना की जांच सीबीआई से अवश्य होनी चाहिए.

रांची: टेंडर मैनेज मामले में मंत्री आलमगीर आलम पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के बाद राजनीति शुरू हो (Comment Of High Court In Tender Management Case) गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार और घोटालों में आकंठ डूबी राज्य सरकार में रोज नए करनामे उजागर हो रहे हैं.
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राज्य सरकार का असली चेहरा उजागरः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब सरकार के मंत्री विकास की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे, बल्कि ठेका पट्टा, टेंडर मैनेज करने में ही अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से राज्य सरकार के मंत्री के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है, उससे राज्य सरकार का असली चेहरा उजागर हुआ है.

हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्तः दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है. जिस विभाग में हाथ डालिए घोटाले ही घोटाले हैं. उन्होंने कहा कि चाहे सिंचाई विभाग का घोटाला हो या फिर फ्लाईओवर का सभी में भ्रष्टाचार व्याप्त (Corruption In Jharkhand)है. हेमंत सरकार का भ्रष्टाचार राज्य की जनता पर अत्याचार का भयावह और घिनौना स्वरूप है, जो राज्य को दीमक की तरह खोखला कर रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी अपने मंत्री से अविलंब इस्तीफा दिलाने की मांग की है.

मेन रोड हिंसा की जांच दबा रही हेमंत सरकारः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने 10 जून को रांची मेन रोड हिंसा की धीमी जांच पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा जान बूझकर कर रही है. घटना के दिन से ही राज्य सरकार तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है. सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है. उन्होंने (BJP State President Deepak Prakash) कहा कि अगर राज्य सरकार ईमानदार होती तो अब तक दोषियों को कड़ी सजा मिल गई होती, लेकिन राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है. यह लीपापोती कर मामले को रफा-दफा कर देना चाहती है. राज्य सरकार ने अगर सख्ती नहीं बरती तो इस घटना की जांच सीबीआई से अवश्य होनी चाहिए.

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