रांची: सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन पर भू माफियाओं की दखलअंदाजी और बाउंड्री तोड़े जाने के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेने के साथ तीखी टिप्पणी की है. उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि झारखंड में भू माफिया गैंग सक्रिय है. लोगों की जमीन पर कब्जा हो रहा है और प्रशासन पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है.
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राज्य में सरकार के संरक्षण में हो रही है जमीन की लूट- भाजपा: भू माफियाओं को लेकर उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी के बाद मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है. पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि भाजपा लगातार कहती रही है कि राज्य में भूमि की लूट हो रही है. सरकार के संरक्षण में भू-माफिया हावी हैं. ऐसे में उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी के बाद सरकार भू माफियाओं पर कार्रवाई करें, नहीं तो यही माना जाएगा कि जो आरोप सरकार पर लगता रहा है वह सही है.
भाजपा को कोई काम नहीं बचा है-कांग्रेस: भाजपा नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि अब भाजपा का काम सिर्फ सरकार पर निशाना साधना ही बचा है. उन्होंने कहा कि भाजपा के समय में किस तरह देवघर से लेकर पलामू तक जमीन की लूट हुई वह किसी से छिपी नहीं है. कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने कहा कि सरकार या प्रशासन को जैसे ही जमीन माफिया की जानकारी मिलती है वे तुरंत एक्शन लेते हैं. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जमीन के मामले में त्वरित एक्शन हुआ है.
क्या है पूरा मामला: रांची के डॉ फतेउल्लाह पथ के पास सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस स्वर्गीय एमवाई इकबाल की जमीन है. उनकी जमीन की बाउंड्री तोड़कर भू माफियाओं ने उसपर कब्जा करने की कोशिश की थी. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है. इस मामले पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है जिसके बाद बीजेपी सरकार पर आक्रामक है.
