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बंधु तिर्की ने CM को लिखा पत्र, सरकारी कार्यलयों को खोलने के आदेश को निरस्त करने का किया आग्रह - मांडर विधायक बंधु तिर्की

मांडर विधायक बंधु तिर्की ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रविवार को पत्र लिखकर 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों के खोले जाने संबंधी आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है.

बंधु तिर्की ने CM को लिखा पत्र, सरकारी कार्यलयों को खोलने के आदेश को निरस्त करने का किया आग्रह
बंधु तिर्की
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Published : Apr 19, 2020, 7:22 PM IST

Updated : May 23, 2020, 6:33 PM IST

रांचीः मांडर विधायक बंधु तिर्की ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रविवार को पत्र लिखकर 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों के खोले जाने संबंधी आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि इस अति संवेदनशील परिस्थिति में ऐसे आदेश पर पुनर्विचार कर लिया जाना चाहिए.

बंधु तिर्की ने पत्र के माध्यम से कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमित संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में देश में प्रधानमंत्री ने 3 मई तक इस इस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कठोर आदेश दिया है. ऐसे में वह पूरे देश के अभिभावक है और मुख्यमंत्री राज्य के प्रथम और सर्वोच्च अभिभावक हैं. झारखंड के सभी निवासियों का हित सोचना और करना यहां के सरकार और जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पार्टी उनके राज्य में विपक्ष की भूमिका में है. ऐसे में अधिक सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए क्योंकि अगर कार्यालय खुलने पर संक्रमण फैलता है तो इसका जिम्मेवार राज्य सरकार को ठहरा दिया जाएगा.

मांडर विधायक ने आग्रह किया है कि इस आदेश को निरस्त किया जाए और 3 मई तक कार्यालयों को बंद ही रखा जाए. उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि हॉटस्पॉट वाले जिलों के प्रत्येक मोहल्ले में कांटेक्ट स्क्रीनिंग की जाए. साथ ही लाउडस्पीकर से सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की जाए तभी संक्रमण रोकने का प्रयास सफल हो पाएगा.

रांचीः मांडर विधायक बंधु तिर्की ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रविवार को पत्र लिखकर 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों के खोले जाने संबंधी आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि इस अति संवेदनशील परिस्थिति में ऐसे आदेश पर पुनर्विचार कर लिया जाना चाहिए.

बंधु तिर्की ने पत्र के माध्यम से कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमित संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में देश में प्रधानमंत्री ने 3 मई तक इस इस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कठोर आदेश दिया है. ऐसे में वह पूरे देश के अभिभावक है और मुख्यमंत्री राज्य के प्रथम और सर्वोच्च अभिभावक हैं. झारखंड के सभी निवासियों का हित सोचना और करना यहां के सरकार और जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पार्टी उनके राज्य में विपक्ष की भूमिका में है. ऐसे में अधिक सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए क्योंकि अगर कार्यालय खुलने पर संक्रमण फैलता है तो इसका जिम्मेवार राज्य सरकार को ठहरा दिया जाएगा.

मांडर विधायक ने आग्रह किया है कि इस आदेश को निरस्त किया जाए और 3 मई तक कार्यालयों को बंद ही रखा जाए. उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि हॉटस्पॉट वाले जिलों के प्रत्येक मोहल्ले में कांटेक्ट स्क्रीनिंग की जाए. साथ ही लाउडस्पीकर से सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की जाए तभी संक्रमण रोकने का प्रयास सफल हो पाएगा.

Last Updated : May 23, 2020, 6:33 PM IST
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