रांची: झारखंड में 18 से अधिक आयु के युवाओं का 1 मई से टीकाकरण नहीं शुरू हो सका है. इसको लेकर झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है.
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केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है: बादल पत्रलेख
इसी कड़ी में झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. कोरोना महामारी में जहां लोग एक दूसरे की मदद कर उनके जीवन को बचाने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार कोरोना महामारी में भी राजनीति कर रही है. केंद्र सरकार के ओछी राजनीति का परिणाम है की झारखंड में 1 मई से शुरू होने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु और 45 साल के कम आयु के लोगों को वैक्सीन देने की शुरूआत नहीं हो सकी.
युवाओं को भूल गई है सरकार: बादल पत्रलेख
झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री ,ग्रामीण विकास मंत्री , स्वास्थ्य मंत्री ,समेत पूरा कैबिनेट और विधायक, संगठन के कार्यकर्ता समेत आम लोग दिन रात मेहनत कर लोगों को बचाने में जुटे हैं. ऐसे वक्त में केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर मदद नहीं किया जाना समझ से परे है. 18 साल से ऊपर और 45 साल से कम के राज्य में कुल 1 करोड़ 57 लाख लोग हैं, जो हमारा युवा वर्ग है, किसी समाज ,राज्य और देश की बागडोर इन्हीं युवाओं के कंधों पर होती है ,लेकिन इन युवाओं को ही केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया है. केंद्र सरकार को इन युवाओं की याद सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ही आती है. मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि केंद्र सरकार को इन युवाओं की यदि जरा भी चिंता होती तो, वह 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन में झारखंड को भी पहले पायदान पर रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और कोरोना जैसी इस भयानक आपदा में युवाओं को यूं ही छोड़ दिया.
क्या कह रहीं कंपनी
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब केंद्र ने कहा था की सभी राज्यों में 1 मई से 18 साल से ऊपर और 45 साल से कम के लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो जाएगी ,फिर झारखंड में यह शुरुआत क्यों नहीं हुई. जबकि झारखंड सरकार दो कंपनियों भारत बायोटेक और सिरम इंस्टीट्यूट को 25 -25 लाख डोज वैक्सीन के आर्डर दे दिए गए, अग्रिम राशि भी दे दी गई है. इसके बावजूद राज्य सरकार को सही समय पर वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है, कंपनियों द्वारा कहा जा रहा है कि पहले केंद्र सरकार के द्वारा जो आर्डर दिए गए हैं उसकी पूर्ति की जाएगी फिर आपको दिया जाएगा.
