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विधानसभा सत्रः लोहरदगा दंगों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, सरकार पर लगाए कई आरोप

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Published : Mar 17, 2020, 12:07 PM IST

Updated : Mar 17, 2020, 12:21 PM IST

झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने लोहरदगा दंगे को लेकर जमकर हंगामा किया. विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के इशारे पर ही दंगे कराए गए.

assembly-session
विधानसभा सत्र

रांचीः झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 10वें दिन विपक्षी विधायकों ने लोहरदगा दंगे पर सदन की कार्रवाई से पहले विरोध प्रदर्शन किया. विपक्ष ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने समेत हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग की.

लोहरदगा दंगों को लेकर विधानसभा में हंगामा.

विधायक अनंत ओझा ने लोहरदगा दंगे को लेकर सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इशारे पर ही इसको बढ़ावा दिया गया और इसमें एक युवक की मौत भी हुई. ऐसे में सदन के अंदर कार्य स्थगन लाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन उस पर अंकुश लगाने में असमर्थ है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि लोहरदगा दंगे की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए और दंगे में प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए.

इसके साथ ही सत्ता प्रायोजित जो साक्ष्य मिले हैं. ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करें. उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में राजनीति करना बंद करें और उचित कार्रवाई करे.

रांचीः झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 10वें दिन विपक्षी विधायकों ने लोहरदगा दंगे पर सदन की कार्रवाई से पहले विरोध प्रदर्शन किया. विपक्ष ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने समेत हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग की.

लोहरदगा दंगों को लेकर विधानसभा में हंगामा.

विधायक अनंत ओझा ने लोहरदगा दंगे को लेकर सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इशारे पर ही इसको बढ़ावा दिया गया और इसमें एक युवक की मौत भी हुई. ऐसे में सदन के अंदर कार्य स्थगन लाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन उस पर अंकुश लगाने में असमर्थ है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि लोहरदगा दंगे की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए और दंगे में प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए.

इसके साथ ही सत्ता प्रायोजित जो साक्ष्य मिले हैं. ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करें. उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में राजनीति करना बंद करें और उचित कार्रवाई करे.

Last Updated : Mar 17, 2020, 12:21 PM IST
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