Jharkhand Cabinet: नई औद्योगिक नीति को मंजूरी, 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोविड में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा.

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है. यह पांच वर्षों तक लागू रहेगा जिसके तहत पांच लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और एक हजार करोड़ के निवेश की संभावना है. इस पॉलिसी के तहत पांच हाई प्रायोरिटी सेक्टर कपड़ा, फार्मास्युटिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग को रखा गया है.

कैबिनेट की बैठक में लुप्त हो रहे लोककलाओं को बचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 सहित कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य सरकार ने गुरु शिष्य परंपरा के तहत लुप्त हो रहे लोककलाओं के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 की स्वीकृति प्रदान की है.

विलुप्त हो रहे लोककलाओं के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा जिसके तहत एक वर्ष में दो विधाओं का चयन किया जायेगा. विज्ञापन के जरिए प्रशिक्षक, सहप्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी का चयन किया जायेगा. इसके लिए गुरु यानी प्रशिक्षक को प्रतिमाह मानदेय 12 हजार और गुरु के सहायक यानी सहप्रशिक्षक को 7500 और प्रशिक्षार्थियों को तीन हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा. एक विधा के प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की होगी.

कोविड ड्यूटी में लगे आउटसोर्स कर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन

इसके अलावा कैबिनेट में स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के तहत कोविड-19 कार्य में कंट्रोल रूम या अन्य कार्यों में अनुबंध पर आउटसोर्स कार्यरत कर्मी का एक महीने का अतिरिक्त मानदेय देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने सत्र 2021-23 के लिए बीएड कॉलेजों में नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन करने की बजाय मेधा सूची के आधार पर करने की मंजूरी दी है.

मेडिकल प्रोफेशनल को 6 माह के लिए रखने की स्वीकृति

झारखंड में कोविड के कारण बंद अंतरराज्यीय बसों, स्कूल बसों, सिटी बसों को रोड टैक्स भुगतान में विलंब शुल्क से छूट प्रदान करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है. कोविड अस्पतालों में कोविड ड्यूटी के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अनुबंध के आधार पर 6 माह के लिए रखने की मंजूरी प्रदान की गई है. इसके तहत फाइनल ईयर पीजी मेडिकल स्टूडेंट्स को 3500, एमबीबीएस डॉक्टर को 2000, इंटर्न मेडिकल स्टूडेंट्स को 1500, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 1200 रुपए हर दिन दिए जाएंगे.