रांचीः झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का सोमवार को तीसरा दिन है. पिछले दो दिन सदन में जेपीएससी का मुद्दा गरमाया रहा और तीसरे दिन सदन में 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मुद्दा उठाये जाने की संभावना है. सदन के बाहर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और शीघ्र ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की मांग की.
आजसू विधायक लंबोदर महतो ने सरकार को उनकी घोषणा की याद दिलाते हुए कहा कि पिछले सत्र के दौरान भी आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी एजेंडा था. लेकिन राज्य में गठबंधन की सरकार बनने के बाद पिछड़ों को आरक्षण देने की घोषणा सिर्फ घोषणा बन कर रह गई है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार बने दो वर्ष हो गए. लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है.
ली जा रही है कानूनी सलाह
इधर, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों पार्टियां चाहती हैं कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले. इसको लेकर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण का कानून किसी पेंच में न फंसे. इसको लेकर सरकार विशेषज्ञों और जानकारों से सलाह ले रही है. इसके बाद राज्य में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिलाया जाएगा. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद की है.
