रांची: कृषि सचिव ने पदाधिकारियों को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 की योजनाओं को हर हाल हाल में 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है. विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कृषि सचिव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संबंधित लापरवाह पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
इस वित्तीय वर्ष की योजनाओं की स्वीकृति 31 मई तक करें: कृषि ,पशुपालन एवं सहकारिता सचिव अबू बकर सिदिकी ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि हर हाल में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तालाब, डीप बोरिंग और अन्य योजनाओं की स्वीकृति 31 मई तक सुनिश्चित करें. नेपाल हाउस मंत्रालय स्थित विकास आयुक्त कार्यालय सभागार में सभी जिले से आये जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी और जिला सॉयल कन्जर्वेटिव पदाधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे.
प्रत्येक प्रखंड में लगाएं कृषि मेला और प्रदर्शनीः कृषि सचिव ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में कृषि से संबंधित मेला और प्रदर्शनी लगाना सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य और सहकारिता विभाग के निदेशक यह सुनिश्चित करें कि विभाग की ओर से विभिन्न जिलों को आंवटित की गई राशि का व्यय नियमानुसार हो और इसकी मॉनिटरिंग निदेशक खुद करें.
मेला की तारीख तय कर व्यापक प्रचार-प्रसार करेंः उन्होंने कहा कि कैलेंडर तैयार कर मेले और प्रदर्शनी की तारीख तय की जाए और इसका व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार किया जाए. साथ ही साथ अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि इन प्रदर्शनी और मेलों में ज्यादा से ज्यादा किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों की भागीदारी हो. उन्होंने कहा कि 15 जून तक सभी प्रखंडों में मेले का आयोजन सुनिश्चित होना चाहिए. कृषि सचिव ने राज्य के प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में प्रधानमंत्री कृषि फसल राहत योजना का फ्लैक्स लगाने का भी निर्देश दिया है, ताकि किसान पूरी जागरुकता के साथ योजना का लाभ प्राप्त कर सकें.
प्रोमोशन ऑफ द अर्बन फार्मिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगीः कृषि सचिव अबू बकर सिद्दिकी ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रोमोशन ऑफ द अर्बन फार्मिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलास्तर पर एक कमेटी गठित करें, ताकि योजना धरातल पर उतर सके. उद्यान विकास योजना के लिए विशेषज्ञों की राय लेने का भी उन्होंने निर्देश दिया. मिट्टी संरक्षण योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी चालू योजनाएं हैं, उन्हें जल्द पूरा करें. साथ ही उसका बिल जेनरेट कर भुगतान सुनिश्चित करें.
जलनिधि की योजनाओं को पूरा करेंः साथ ही पीएल एकाउंट से ली गई जलनिधि की योजनाओं को पूरा करें. 31 मई तक सभी आवेदित डीप बोरिंग की स्वीकृति मिल जाना चाहिए. आज की समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से कृषि निदेशक चंदन कुमार, विभाग के विभिन्न निदेशालयों के निदेशक सहित सभी जिला के कृषि पदाधिकारी, सॉयल कन्जर्वेटिव पदाधिकारी और जिला उद्यान पदाधिकारी उपस्थित थे.
