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कृषि मंत्री ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई नए दिशा- निर्देश - badal patralekh

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की समस्याओं और उसके समाधान के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने नेपाल हाउस मंत्रालय में बैठक की. बैठक में कई अहम निर्देश अधिकारियों को दिए.

Agriculture Minister holds meeting with officials of Birsa Agricultural University
कृषि मंत्री ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ की बैठक
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Published : May 6, 2020, 10:04 PM IST

रांची: प्रदेश के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की समस्याओं और उसके समाधान के लिए एक बैठक की. इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बीएयू में रिसर्च को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसे किसानों तक पहुंचाने, विश्वविद्यालय में शीघ्र स्थायी कुलपति की नियुक्ति और अनुबंधित एवम अस्थायी कर्मियों के लंबित वेतन भुगतान की फाइल 3 दिन में क्लियर करने के आदेश दिए. मंत्री ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मानव संसाधन की कमी बड़ी समस्या है, जिसे दूर किया जाएगा.

कोरोना काल में राज्य के किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कृषि विभाग ने कॉपरेटिव निदेशक के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कृषि उप समिति का गठन किया है. कृषि मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों की यह उप समिति 7 दिनों में राज्य के किसानों की बेहतरी और खुशहाली के लिए रिपोर्ट देगी कि सरकार और कृषि विभाग किसानों के किन कदमों को उठाकर उनका जीवन खुशहाल कर सकती है.

रांची: प्रदेश के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की समस्याओं और उसके समाधान के लिए एक बैठक की. इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बीएयू में रिसर्च को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसे किसानों तक पहुंचाने, विश्वविद्यालय में शीघ्र स्थायी कुलपति की नियुक्ति और अनुबंधित एवम अस्थायी कर्मियों के लंबित वेतन भुगतान की फाइल 3 दिन में क्लियर करने के आदेश दिए. मंत्री ने कहा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मानव संसाधन की कमी बड़ी समस्या है, जिसे दूर किया जाएगा.

कोरोना काल में राज्य के किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कृषि विभाग ने कॉपरेटिव निदेशक के नेतृत्व में 11 सदस्यीय कृषि उप समिति का गठन किया है. कृषि मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों की यह उप समिति 7 दिनों में राज्य के किसानों की बेहतरी और खुशहाली के लिए रिपोर्ट देगी कि सरकार और कृषि विभाग किसानों के किन कदमों को उठाकर उनका जीवन खुशहाल कर सकती है.

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