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नए कृषि बिल का कृषि मंत्री ने भी किया विरोध, दी ये प्रतिक्रिया

नया कृषि बिल को लेकर किसान सड़क पर उतरे हैं. इसका विरोध झारखंड के कृषि मंत्री भी कर रहे हैं. कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का आक्रमक रवैया गलत है. यह बिल भारत जैसे विकासशील देशों के लिए नहीं हो सकता है.

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Published : Dec 5, 2020, 7:00 AM IST

Updated : Dec 5, 2020, 9:22 AM IST

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नए कृषि बिल का विरोध

रांची: एक तरफ दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए नए कृषि कानून को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान सड़क पर उतर गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के कृषि मंत्री भी इस बिल का विरोध करते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बिना राज्य सरकार को विश्वास में लिए हुए कृषि बिल को पास करने का निर्णय लिया है. यह निश्चित रूप से किसानों के प्रति केंद्र सरकार की उदासीन रवैया को दिखलाता है.

सड़क पर उतरें किसान
वहीं उन्होंने कहा कि इस बिल का सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल ने भी पुरजोर विरोध किया है और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हरसिमरत कौर ने इसके विरोध में अपना इस्तीफा भी दे दिया. इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार आक्रामक रवैया अपनाते हुए किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है. इसीलिए आज दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसान सड़क पर उतरकर फटे हाल में रहने को मजबूर हैं. वहीं उन्होंने कहा कि नया कृषि कानून भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कभी भी सफल नहीं हो सकता यह कानून उस देश के लिए लाभकारी होगा जो पूर्ण रूप से विकसित है.

किसानों के कर्ज माफी पर काम
राज्य में धान क्रय के मामले पर स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है. किसानों का धान हर कीमत पर खरीदा जा रहा है और उन्हें सही समय पर पैसे भी मुहैया कराये जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों को आश्वस्त किया कि कृषि के रूप में दो हजार करोड़ का कर्ज किसानों के लिए माफ किया जाएगा. इसको लेकर एसबीआई बैंक से बातचीत जारी है. जैसे ही एसबीआई से पूरी रिपोर्ट आएगी. किसानों के कर्ज माफी पर काम पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें-सीएम हेमंत की अध्यक्षता हुई यूपीए विधायक दल की बैठक, राज्य के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा


कई मायनों में लाभकारी है बैठक
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यूपीए की बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राज्य के मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि यह बैठक कई मायनों में लाभकारी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद यूपीए के लगभग सभी विधायकों से उनके क्षेत्रों की छोटी मोटी दिक्कतों से रूबरू हुए और उसे पूरा करने का आश्वासन दिया.

पार्टी में नहीं है कोई मनमुटाव
वहीं पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी की तरफ से अपने ही पार्टी के मंत्री पर लगाए गए आरोप को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई विवाद या मनमुटाव नहीं है. पार्टी के शीर्ष नेता सभी की दिक्कतों को सुनने का काम करते हैं. अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी होगी तो हम अपने घर की बात घर में ही सुलझाने का काम करेंगे.

रांची: एक तरफ दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए नए कृषि कानून को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान सड़क पर उतर गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के कृषि मंत्री भी इस बिल का विरोध करते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बिना राज्य सरकार को विश्वास में लिए हुए कृषि बिल को पास करने का निर्णय लिया है. यह निश्चित रूप से किसानों के प्रति केंद्र सरकार की उदासीन रवैया को दिखलाता है.

सड़क पर उतरें किसान
वहीं उन्होंने कहा कि इस बिल का सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल ने भी पुरजोर विरोध किया है और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हरसिमरत कौर ने इसके विरोध में अपना इस्तीफा भी दे दिया. इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार आक्रामक रवैया अपनाते हुए किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है. इसीलिए आज दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसान सड़क पर उतरकर फटे हाल में रहने को मजबूर हैं. वहीं उन्होंने कहा कि नया कृषि कानून भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कभी भी सफल नहीं हो सकता यह कानून उस देश के लिए लाभकारी होगा जो पूर्ण रूप से विकसित है.

किसानों के कर्ज माफी पर काम
राज्य में धान क्रय के मामले पर स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है. किसानों का धान हर कीमत पर खरीदा जा रहा है और उन्हें सही समय पर पैसे भी मुहैया कराये जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों को आश्वस्त किया कि कृषि के रूप में दो हजार करोड़ का कर्ज किसानों के लिए माफ किया जाएगा. इसको लेकर एसबीआई बैंक से बातचीत जारी है. जैसे ही एसबीआई से पूरी रिपोर्ट आएगी. किसानों के कर्ज माफी पर काम पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें-सीएम हेमंत की अध्यक्षता हुई यूपीए विधायक दल की बैठक, राज्य के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा


कई मायनों में लाभकारी है बैठक
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यूपीए की बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राज्य के मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि यह बैठक कई मायनों में लाभकारी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद यूपीए के लगभग सभी विधायकों से उनके क्षेत्रों की छोटी मोटी दिक्कतों से रूबरू हुए और उसे पूरा करने का आश्वासन दिया.

पार्टी में नहीं है कोई मनमुटाव
वहीं पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी की तरफ से अपने ही पार्टी के मंत्री पर लगाए गए आरोप को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई विवाद या मनमुटाव नहीं है. पार्टी के शीर्ष नेता सभी की दिक्कतों को सुनने का काम करते हैं. अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी होगी तो हम अपने घर की बात घर में ही सुलझाने का काम करेंगे.

Last Updated : Dec 5, 2020, 9:22 AM IST
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