एक हफ्ते में सौ फीसदी बीज वितरण सुनिश्चित करें- कृषि विभाग का आदेश, कालाबाजारी पर नकेल के निर्देश

किसानों को नुकसान से बचाने और बीज वितरण को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सभी जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की और कई आदेश दिए.

रांची: झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सभी जिला के जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए.

एक सप्ताह में बीज वितरण का आदेश

अबू बकर सिद्दीकी ने जिला कृषि पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में बीज का वितरण एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित कर लिए जाएं. वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो उनपर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी दोनों संयुक्त रूप से बीज वितरण की समीक्षा करेंगे.

प्रत्येक प्रखंड में एक नोडल लैम्प्स पैक्स होंगे. जिनसे दूसरे लैम्प्स पैक्स जुड़ेंगे और वह मिलकर संयुक्त रूप से एनएससी में ड्राफ्ट लगाएंगे. जो भी लैम्प्स पैक्स इसमें लापरवाही बरतेगा उनके अध्यक्ष और सचिव को शो-कॉज किया जाएगा और निष्क्रिय लैम्प्स पैक्स का विधिवत पुनर्गठन होगा.

कालाबाजारी पर रोक लगाने की कोशिश

विभाग के सचिव ने सख्त हिदायत दी है कि खाद की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. रेलवे प्वाइंट पर जो भी रेक्स आएंगे उनके वैरिफिकेशन का काम संयुक्त रुप से संयुक्त निदेशक कृषि और उपनिदेशक सहकारिता पदाधिकारी करेंगे. खाद की ऑनलाइन उपलब्धता और भौतिक उपलब्धता का मिलान संबंधित कृषि पदाधिकारी करेंगे. खाद की बिक्री ई-पोस मशीन के माध्यम से केवल ऑनलाइन की जाएगी, ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर पर कार्रवाई की जाएगी.

गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक ने कहा की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो राशि पीएल खाता में संधारित है, उसका शत प्रतिशत खर्च सुनिश्चित किया जाए. वहीं उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह कम से कम 5 फ़ीसदी लाभुकों का निरीक्षण खुद करें और देखें कि सही मायने में किसानों को लाभ मिल रहा है या नहीं.

उद्यान विभाग के पीएल खाते में रखे राशि का व्य्य भी शत-प्रतिशत जुलाई तक करने का निर्देश दिया गया है. पॉलीहाउस और उद्यान विभाग में चलाए जा रहे दूसरे स्कीम का निरीक्षण जिला उद्यान पदाधिकारी स्वयं करेंगे. धरातल पर स्कीम उतरे इसे सुनिश्चित करने की जवाबदेही जिला उद्यान पदाधिकारी की होगी. कहीं से भी शिकायत मिलने पर जिला उद्यान पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी.

जनसेवकों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई

विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीक ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं जनसेवकों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कहा है कि प्रखंड एवं पंचायत समीक्षा कर यह सभी किसान को केसीसी का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें. विभागीय सचिव ने निदेशक कृषि को कहा है कि खरीफ मौसम में किसान को हर संभव सहयोग करें. जिसके लिए जन सेवकों को पूर्ण रूप से कृषि कार्य में लगाए जाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है.

वहीं विभागीय सचिव ने कृषि निदेशक, सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार और विभाग के विशेष सचिव को निर्देश दिया है कि वह जिला स्तर पर पिछले वर्ष में विभिन्न योजनाओं में पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर इनकी रैंकिंग कर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले पदाधिकारियों को अभिनंदन एवं कम परफारमेंस वाले को दंडित करने हेतु प्रस्ताव दे.