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धनबाद जज मौत मामला: AIJA के अध्यक्ष बोले- न्यायपालिका का हुआ कत्ल

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Published : Jul 31, 2021, 3:54 PM IST

धनबाद में डिस्ट्रिक्ट जज की संदेहास्पद मौत को लेकर अब जजों की सुरक्षा की मांग उठने लगी है. ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन ने सरकार से डिस्ट्रिक्ट जजों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है.

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पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद

पटना: धनबाद में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद (Additional District Judge Uttam Anand) की कथित हत्या की आल इंडिया जजेज एसोसिएशन (All India Judges Association) ने कड़ी निंदा की है. एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. यह किसी जज की हत्या नहीं बल्कि न्यायपालिका की हत्या है.

ये भी पढ़ें: जमुई में नक्सली हमला, स्टेशन मास्टर को बंधक बनाकर उड़ाने की दी धमकी

ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को फीयरलेस स्टेट बनाना होगा. कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाये रखने के लिए राज्य को हर संभव प्रयास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन की तरफ ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाई कोर्ट के जजेज की तरह डिस्ट्रिक्ट जज को भी सुरक्षा की मांग की गयी है. अगर यह संभव नहीं है तो कम से कम एक बॉडीगार्ड तो जरूर उनके साथ रहना चाहिए ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें.

देखें वीडियो

एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की तुलना में डिस्ट्रिक्ट जज की भूमिका भी कम नहीं होती है. जिला जज भी उसी कानून के तहत काम करते हैं जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज करते हैं. उन्हें सुरक्षा मिलती है लेकिन इन्हें ना के बराबर सुरक्षा दी जाती है. यह उचित नहीं है. यह भी कहा जा सकता है कि जिला जज के महत्व को नहीं समझा जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेरे समझ से जिला जज का महत्व सबसे अधिक है. जिला कोर्ट को मजबूत करने की जरूरत है. अगर धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद के साथ बॉडीगार्ड होता तो इस तरह की घटना नहीं होती.

ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन (All India Judges Association) के प्रेसिडेंट जस्टिस राजेंद्र प्रसाद ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की तरह सुविधा और सुरक्षा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में सरकार का डर नहीं है. सभी तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं. जब जज ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है. जब जज ही सुरक्षित नहीं हैं तो सारे मंत्री-विधायक, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब तक जज खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक उनकी कलम से न्याय की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा.

पटना: धनबाद में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद (Additional District Judge Uttam Anand) की कथित हत्या की आल इंडिया जजेज एसोसिएशन (All India Judges Association) ने कड़ी निंदा की है. एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. यह किसी जज की हत्या नहीं बल्कि न्यायपालिका की हत्या है.

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ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को फीयरलेस स्टेट बनाना होगा. कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाये रखने के लिए राज्य को हर संभव प्रयास करना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन की तरफ ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाई कोर्ट के जजेज की तरह डिस्ट्रिक्ट जज को भी सुरक्षा की मांग की गयी है. अगर यह संभव नहीं है तो कम से कम एक बॉडीगार्ड तो जरूर उनके साथ रहना चाहिए ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें.

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एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की तुलना में डिस्ट्रिक्ट जज की भूमिका भी कम नहीं होती है. जिला जज भी उसी कानून के तहत काम करते हैं जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज करते हैं. उन्हें सुरक्षा मिलती है लेकिन इन्हें ना के बराबर सुरक्षा दी जाती है. यह उचित नहीं है. यह भी कहा जा सकता है कि जिला जज के महत्व को नहीं समझा जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेरे समझ से जिला जज का महत्व सबसे अधिक है. जिला कोर्ट को मजबूत करने की जरूरत है. अगर धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद के साथ बॉडीगार्ड होता तो इस तरह की घटना नहीं होती.

ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन (All India Judges Association) के प्रेसिडेंट जस्टिस राजेंद्र प्रसाद ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की तरह सुविधा और सुरक्षा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में सरकार का डर नहीं है. सभी तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं. जब जज ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है. जब जज ही सुरक्षित नहीं हैं तो सारे मंत्री-विधायक, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब तक जज खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक उनकी कलम से न्याय की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा.

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