रांचीः लॉकडाउन में प्रभावित छोटे दुकानदारों की मदद की मदद के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. उनके व्यापार को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने विशेष योदना बनाई है. इसी क्रम में शहरी विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने जिले के सभी उपायुक्त को पत्र लिखकर सभी स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित करने को कहा है, ताकि उन्हें केंद्र सरकार के जरिए चलाई जा रही 10 हजार रुपए तक का आर्थिक ऋण देने की योजना का लाभ मिल सके.
कोविड-19 महामारी के दौर में सबसे ज्यादा नुकसान स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ है. ऐसे में केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है, जिससे दुकानदारों को 10 हजार रुपया तक का ऋण दिया जाएगा. 24 मार्च 2020 तक या इससे पहले सड़कों के किनारे दुकान लगाने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर्स को विभागीय के जरिए चिन्हित किया जा रहा है, जो सड़कों के किनारे अपनी दुकान चलाते थे, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण इन स्ट्रीट वेंडरों को काफी नुकसान हुआ है.
ऐसे में केंद्र सरकार ने आर्थिक ऋण के तौर पर 10 हजार का आर्थिक ऋण देने की योजना शुरुआत की गई है, जिसका भुगतान 1 वर्ष में मासिक किस्त के अनुसार करना है.नियमित रूप से किस्त चुकाने वाले लाभुक के खाते में 7% डीवीडी के माध्यम से 3 महीने में लाभार्थी के खाते में जमा हो जाएगा.
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केंद्र सरकार की योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रुपए का ऋण दिया जा रहा है.स्ट्रीट वेंडर्स को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आरआरबीएस, एसएफबीएस को-ऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीएस, एमएफआईएस और एसएसबी बैंक शामिल हैं.
इस योजना को लेकर जून 2020 से स्ट्रीट वेंडर्स को जागरूक किया जाएगा, वहीं जुलाई 2020 से लोन की राशि मुहैया कराई जाएगी. इस योजना से सबसे ज्यादा लाभ सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा.
