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जल संचय अभियान की तैयारियों में जुटा प्रशासन, सभी पंचायतों में चलाया जाएगा विशेष अभियान - झारखंड न्यूज

कहा जाता है जल ही जीवन है और जीवन को बचाने के लिए जल को बचाना जरूरी है. इसी के तहत पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के जैसे जल संरक्षण को भी एक जन आंदोलन बनाने की मुहिम छेड़ी है. झारखंड सरकार ने भी इस ओर पहल की है.

बैठक में मौजूद उपायुक्त सहित अन्य अधिकारी
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Published : Jul 2, 2019, 5:19 PM IST

Updated : Jul 2, 2019, 5:26 PM IST

रांचीः प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' कार्यक्रम में जल संचय पर फोकस करने की बात कही थी. जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आगामी 7 जुलाई से जल संचय के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है. ऐसे में राजधानी में जल संचय अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन जुट गया है.

देखें पूरी खबर

जिले में जल संचय अभियान में सबकी सहभागिता को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को उपायुक्त राय महिमापत रे ने कलेक्ट्रेट के सभी एसडीओ, सीओ समेत सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा संचालित कार्यालयों के प्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में जल संचय पर चर्चा कर इसके लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें- योग्य किसानों को नहीं मिल रहा पीएम किसान सम्मान और आशीर्वाद योजना का लाभ, प्रशासन बेखबर

उपायुक्त राय महिमापत रे बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संचय पर जोर दिया है. मुख्यमंत्री ने भी जल संचय कार्यक्रम चलाए जाने की घोषणा की है. ऐसे में रांची जिले के सभी पंचायत में जल संचय के प्रति लोग जागरूक हो और इसके प्रति काम करें इसकी तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगले साल इस साल की तरह पानी की समस्या ना हो. इस लिहाज से जल संचय पर काम किया जाएगा.

रांचीः प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' कार्यक्रम में जल संचय पर फोकस करने की बात कही थी. जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आगामी 7 जुलाई से जल संचय के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है. ऐसे में राजधानी में जल संचय अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन जुट गया है.

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जिले में जल संचय अभियान में सबकी सहभागिता को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को उपायुक्त राय महिमापत रे ने कलेक्ट्रेट के सभी एसडीओ, सीओ समेत सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा संचालित कार्यालयों के प्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में जल संचय पर चर्चा कर इसके लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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उपायुक्त राय महिमापत रे बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संचय पर जोर दिया है. मुख्यमंत्री ने भी जल संचय कार्यक्रम चलाए जाने की घोषणा की है. ऐसे में रांची जिले के सभी पंचायत में जल संचय के प्रति लोग जागरूक हो और इसके प्रति काम करें इसकी तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगले साल इस साल की तरह पानी की समस्या ना हो. इस लिहाज से जल संचय पर काम किया जाएगा.

Intro:रांची
डे प्लान....स्पेसल स्टोरी

बाइट--नकुल महती प्रगतिशील किसान(सफेद सट)
बाइट--उदय कुमार रैयत समन्वय समिति

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण योजना का लाभ अयोग्य लाभुकों को मिल गया है इसका लाभ लेकिन जिन किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया था उन किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। कृषि विभाग ने आनन-फानन में पौने पांच लाख लाभुकों के खाते में दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर तो कर दिए। लेकिन इन किसानों की सूची पिछले साल 2018 की प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से तैयार की गई थी। इनमे से ऐसे लाभुक हैं जिनको पैसा मिल गया है लेकिन उनके पास जमीन नहीं है वही ही कई लाभुक ऐसे हैं जो सरकार को टैक्स देते हैं या फिर सरकारी सेवा से रिटायर हैं। विभागीय के द्वारा आनन-फानन में अयोग्य लाभुकों को इसका लाभ तो दे दिया लेकिन जो किसान आवेदन दिए हैं किसानों को योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पा रहा है


Body:मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने कांके प्रखंड के कई गांव का मुआयना किया और गांव के लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश की कि आखिर किसानों के खाते में पैसे आए कि नहीं पिठोरिया गांव में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनके परिवार के कई सदस्य को इस योजना में दो-दो हाजर मिल गए ।लेकिन वह लाभुक योजना के लिए अयोग्य है। और ना तो उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया है प्रगतिशील किसान नकुल महतो ने कहा कि 5 एकड़ जमीन के कागज के साथ इस योजना के लिए आवेदन दिया था लेकिन उनके खाते में योजना का पैसा नहीं आया। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण आनन-फानन में यह कदम उठाया गया है जिसके कारण जो किसान को इस योजना का लाभ मिलना था. उन किसानों तक इस योजना का लाभ ही नहीं पहुंच पाया


Conclusion:इस योजना के लाभ किसानों तक सीधे पहुंचे इसके लिए सभी अंचल कार्यालय से पंजीयन 2 में नाम के आधार पर एक आवेदन फार्म तैयार किया गया था आवेदन फॉर्म पंचायत पर बने रैयत समन्वय समिति को दिया गया था रैयत समन्वय समिति के संबंधित लोगों के पास जाकर किसान आवेदन फार्म में अकाउंट नंबर आधार नंबर आदि भरना था। इसे अंचल कार्यालय में जमा करना था अधिकारियों के सत्यापन करने के बाद उपायुक्त के पास फॉर्म को भेजा जाना था ताकि सही किसानों तक इसका लाभ पहुंच सकें।रैयत समन्वय समिति उदय कुमार द्वारा बताया गया कि किसान का जो भी आवेदन मिला उन्ही लोगो का आवेदन जमा कर दिया गया।
Last Updated : Jul 2, 2019, 5:26 PM IST
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