रांची: जरुरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर सरकारी स्कूलों के बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को गड़बड़ी करने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है.
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कई बार दिया गया अल्टीमेटम
स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 1300 ऐसे स्कूल हैं, जिन्होंने मिड डे मील के लिए दी जाने वाली राशि में गड़बड़ी की है. विभाग की ओर से ऐसे स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. जरूरत पड़ी तो ऐसे प्रधानाध्यापकों को सीआरएस देने पर विचार भी किया जाएगा. साथ ही वेतन वृद्धि को रोकने का निर्देश भी जारी हो सकता है. 1260 स्कूल में 2015 से 2018 तक ऑडिट नहीं कराया है और इसके बाद से ही इस मामले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है. कई बार इसे लेकर अल्टीमेटम दिया गया. लेकिन प्रधानाध्यापकों की ओर से ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपा गया.
होगी कड़ी कार्रवाई
विभाग ने ऐसे स्कूलों को 29 जनवरी से 5 फरवरी तक समय दिया है. इसके बाद भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलने पर ऐसे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एमडीएम के निदेशक ने कहा कि अगर कार्रवाई हुई तो लापरवाही बरतने वाले प्राचार्य पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. इसके तहत ऐसे लोगों को पद से भी हटाया जा सकता है और अगर पारा शिक्षक है तो उन्हें तत्काल चयन मुक्त कर दिया जाएगा.
