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3 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेगी हेमंत सरकार, 45 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर - Budget session of Jharkhand Legislative Assembly

झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 45 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा. बजट सत्र में कुल 16 कार्य दिवस तय किए गए हैं.

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कैबिनेट की बैठक खत्म
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Published : Feb 3, 2021, 9:03 PM IST

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 45 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा. झारखंड विधानसभा में 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र में कुल 16 कार्य दिवस तय किए गए हैं. JPSC के मामले में परीक्षार्थियों के लिए राज्य सरकार ने उम्र सीमा में राहत दी है. राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2016 कट ऑफ डेट तय किया है. परीक्षार्थियों को उम्र सीमा में 4 साल 7 महीने की छूट दी गई है.

जानकारी देते कैबिनेट सचिव

राज्य सरकार ने पुराने नियोजन नीति के संकल्प को वापस ले लिया है. अब रिक्त पदों पर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी. झारखंड के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है. इस नियुक्ति से राज्य में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट की बैठक में TAC नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही TAC गठन का रास्ता भी साफ हो गया है. नगर उंटारी में सात कोर्ट के गठन को स्वीकृति दी गई है.

इसे भी पढ़ें: बाबूलाल मरांडी दलबदल मामला: 15 फरवरी को स्पीकर के न्यायाधिकरण में होगी सुनवाई, भेजा गया नोटिस

हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला

हेमंत कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. कार्मिक विभाग ने 7 साल से लापता लोगों के आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया है. राज्य के 4 हजार 374 ग्राम पंचायतों में 184 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. विधायकों की अनुशंसा पर हर पंचायत में 5 चापानल लगेंगे. लॉकडाउन उल्लंघन के 30 मामलों के 204 मजदूरों पर दर्ज मामलों को भी वापस लेने का निर्णय लिया गया है.

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 45 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा. झारखंड विधानसभा में 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र में कुल 16 कार्य दिवस तय किए गए हैं. JPSC के मामले में परीक्षार्थियों के लिए राज्य सरकार ने उम्र सीमा में राहत दी है. राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2016 कट ऑफ डेट तय किया है. परीक्षार्थियों को उम्र सीमा में 4 साल 7 महीने की छूट दी गई है.

जानकारी देते कैबिनेट सचिव

राज्य सरकार ने पुराने नियोजन नीति के संकल्प को वापस ले लिया है. अब रिक्त पदों पर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी. झारखंड के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है. इस नियुक्ति से राज्य में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट की बैठक में TAC नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही TAC गठन का रास्ता भी साफ हो गया है. नगर उंटारी में सात कोर्ट के गठन को स्वीकृति दी गई है.

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हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला

हेमंत कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. कार्मिक विभाग ने 7 साल से लापता लोगों के आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया है. राज्य के 4 हजार 374 ग्राम पंचायतों में 184 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. विधायकों की अनुशंसा पर हर पंचायत में 5 चापानल लगेंगे. लॉकडाउन उल्लंघन के 30 मामलों के 204 मजदूरों पर दर्ज मामलों को भी वापस लेने का निर्णय लिया गया है.

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