ETV Bharat / state

आर-पार के मूड में 14वें वित्त आयोग के अनुबंधकर्मी, बुधवार को मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात

author img

By

Published : Feb 3, 2021, 1:46 AM IST

14वें वित्त आयोग के अनुबंधकर्मी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. अब यह देखना होगा कि पंचायती राज विभाग के यह सभी अनुबंध कर्मियों की मांग को लेकर बुधवार को क्या निर्णय होता है. फिर से सरकार इनपर सख्ती बरतेगी या रियायत देगी.

14th Finance Commission contract workers to meet CM in ranchi
अनुबंधकर्मी

रांचीः 14वें वित्त आयोग के अनुबंधकर्मी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. पिछले 49 दिन से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे अनुबंधकर्मियों का कहना है कि सरकार हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है. इसलिए अब हम लोगों का सब्र टूटने पर है, अब हम लोग आर-पार के मूड में खड़े हो गए हैं. 14वें वित्त आयोग अनुबंधकर्मी ने यह चेतावनी दी है कि सरकार हमारी सेवा अवधि का विस्तार नहीं करती है तो हम उग्र होने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

क्या है मांग?

धरने पर बैठे अनुबंधकर्मियों की मांग है कि जब वह 14वें वित्त आयोग में नियुक्ति परीक्षा देकर बहाल हुए हैं तो फिर 15वें वित्त आयोग में परीक्षा क्यों दे. पंचायती राज विभाग से उनकी मांग है कि इनका सेवा विस्तार कर दिया जाए जबकि पहले भी किया गया.

इसे भी पढ़ें- धर्म कोड की मांग पर आदिवासी संगठन मुखर, 20 फरवरी को राजभवन के समक्ष करेंगे महाधरना


49 दिन से जारी है धरना

अनुबंधकर्मियों के धरने पर बैठने की वजह से बिरसा चौक पर कई दिनों तक जाम रहा है. प्रशासन के आग्रह के बाद अभी मात्र एक गेट खोला गया है. जिस वजह से आने-जाने वाले आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अभी देखना होगा कि अनुबंध कर्मियों के धरने से बिरसा चौक पर लगी जाम को सरकार किस प्रकार से निपटती है.

रांचीः 14वें वित्त आयोग के अनुबंधकर्मी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. पिछले 49 दिन से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे अनुबंधकर्मियों का कहना है कि सरकार हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है. इसलिए अब हम लोगों का सब्र टूटने पर है, अब हम लोग आर-पार के मूड में खड़े हो गए हैं. 14वें वित्त आयोग अनुबंधकर्मी ने यह चेतावनी दी है कि सरकार हमारी सेवा अवधि का विस्तार नहीं करती है तो हम उग्र होने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

क्या है मांग?

धरने पर बैठे अनुबंधकर्मियों की मांग है कि जब वह 14वें वित्त आयोग में नियुक्ति परीक्षा देकर बहाल हुए हैं तो फिर 15वें वित्त आयोग में परीक्षा क्यों दे. पंचायती राज विभाग से उनकी मांग है कि इनका सेवा विस्तार कर दिया जाए जबकि पहले भी किया गया.

इसे भी पढ़ें- धर्म कोड की मांग पर आदिवासी संगठन मुखर, 20 फरवरी को राजभवन के समक्ष करेंगे महाधरना


49 दिन से जारी है धरना

अनुबंधकर्मियों के धरने पर बैठने की वजह से बिरसा चौक पर कई दिनों तक जाम रहा है. प्रशासन के आग्रह के बाद अभी मात्र एक गेट खोला गया है. जिस वजह से आने-जाने वाले आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अभी देखना होगा कि अनुबंध कर्मियों के धरने से बिरसा चौक पर लगी जाम को सरकार किस प्रकार से निपटती है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.