पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट लाइट हाउस 2023 में होगा पूरा! लाभुकों को नए साल में मिलेगा नया आशियाना

रांची में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट लाइट हाउस (PM Modi lighthouse project in Ranchi) 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा. इस लाइट हाउस में 1008 फ्लैट बनने हैं, अबतक करीब 600 फ्लैट का ढांचा बन चुका है. वहीं एक मॉडल फ्लैट पूरी तरह तैयार है, जिसे आंवटी आकर देख सकते हैं.

रांची: काफी जद्दोजहद के बाद रांची के धुर्वा में शुरू हुआ लाइट हाउस प्रोजेक्ट अगले साल यानी 2023 में बनकर तैयार हो जायेगा. पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट (PM Modi lighthouse project in Ranchi) के रूप में जानेजाने वाले इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है. इसके तहत 1008 फ्लैट बनने हैं. निर्माण स्थल पर आधा दर्जन टावर बन चुके हैं, जिसमें करीब 600 फ्लैट का ढांचा तैयार हो चुका है. इसके अलावा कैंपस में एक फ्लैट मॉडल के रूप में पूरी तरह से तैयार है जो आवंटियों को हर रविवार दोपहर 2 बजे के बाद देखने को मिलता है.

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चूंकि, इस लाइट हाउस में एक जैसे 1008 फ्लैट बनने हैं. इसलिए डेमो के तौर पर एक मॉडल फ्लैट को तैयार किया गया है. इसी तरह अन्य टावर का भी निर्माण कार्य जारी है. नगर निगम फेज वाइज आवंटियों को फ्लैट मुहैया कराने की तैयारी में है, जिसके लिए बैंक से लोन मुहैया कराने की प्रक्रिया चल रही है.

आवंटियों द्वारा दी जानेवाली राशि

लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनने में होती रही है देरी: गरीबों के लिए सस्ते दर पर आवास देने की लाइट हाउस योजना झारखंड में शुरू नहीं हो पायी थी. काफी जद्दोजहद के बाद केंद्र के सहयोग से झारखंड में यह योजना पिछले साल शुरू की गई. इस आवासीय परियोजना के एक आवास की लागत 13.29 लाख रुपये है. इस लागत राशि में से केंद्र सरकार के द्वारा 5.5 लाख रुपये और राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा यानी लाभुक को रांची शहर के बीचो बीच अपने सपनों के आशियाने के लिए केवल 6.79 लाख रुपये वहन करने होंगे. जिसके लिए निर्माण कार्य शुरू होते ही रांची नगर निगम के माध्यम से बुकिंग शुरू हो गई है.

लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट की लागत

रांची सांसद संजय सेठ ने सीएम से किया आग्रह: इस बीच उन आवंटनधारियों को परेशानी हो रही है, जिनकी मासिक आमदनी बेहद ही कम है. एक तरफ बैंक द्वारा लोन लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की मांग होने पर कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लोन लेने पर ईएमआई 6000 रुपए कैसे भरेंगे इसकी चिंता सता रही है. इन सबके बीच निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर रांची सांसद संजय सेठ ने सवाल उठाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को जानबूझकर लटकाया जा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कर गरीबों को आशियाना दिलाने में पीएम मोदी के इस अभियान में सहयोग करने का आग्रह किया है.