पलामू: हेमंत सरकार की ओर से 2022 का बजट पेश किया जाना है. इस बजट से पलामू प्रमंडल के लोगों को काफी उम्मीदें हैं. पलामू प्रमंडल की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है. इलाके के 70 फीसदी से अधिक लोगों की आय का साधन कृषि और उसके उत्पादों पर निर्भर है. करीब 50 लाख आबादी वाले इस प्रमंडल से सरकार में दो मंत्री प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. राज्य के पेयजल में स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से विधायक हैं जबकि राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पलामू के चियांकि के रहने वाले हैं.
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सिंचाई के लिए विशेष पैकेज की जरूरत: झारखंड बजट 2022 को लेकर देश के बड़े किसान नेताओं में से एक केडी सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार को पलामू के लिए सिंचाई के क्षेत्र में विशेष पैकेज देने की जरूरत है. इस बजट से यहां के किसानों को काफी उम्मीदें हैं. सरकार मंडल सिंचाई परियोजनाओं को लेकर गंभीरता दिखाए और मामले में पहल करे. केडी सिंह ने कहा कि पलामू के लिए सिंचाई के क्षेत्र में विशेष पैकेज की घोषणा करने की जरूरत है.
शिक्षा का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित: वहीं, शिक्षाविद अविनाश वर्मा ने कहा कि कोरोनाकाल में शिक्षा का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए सरकार व्यवस्था लागू कर उनकी सहायता करे. सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष घोषणाएं करें ताकि शिक्षक और छात्रों को लाभ मिल सके.
बेरोजगारी को दूर करने के लिए घोषणा: युवा राहुल दुबे ने कहा कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पलामू के रहने वाले हैं. पलामू में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार इस बार के बजट में विशेष घोषणा करे. युवा ने कहा कि पलामू में बड़े पैमाने पर माइनिंग की संभावना है. इससे लोगों को काफी रोजगार मिलेगा. इसके लिए कई बंद खदानों को चालू करने की जरूरत है.
दुकानदारों को राहत दे सरकार: लातेहार के प्रसिद्ध व्यवसायी सुनील कुमार शौंदिक ने कहा कि कोरोनाकाल में व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है. टैक्स समेत कई मामलों में सरकार दुकानदारों को राहत दे सकती है. व्यवसाय मंदी का शिकार हुई है. सरकार आर्थिक रूप से पैकेज की घोषणा कर व्यावसायियों को राहत दे.
