पलामू: विधानसभा की विशेष समिति निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर चार जून से पहले अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी. चार जून को कार्य समिति का कार्यकाल खत्म हो रहा, विशेष समिति ने रिपोर्ट सौंपने से पहले राज्य के सभी जिलों का दौरा किया है और निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर समीक्षा भी की है. विधानसभा की विशेष समिति के सभापति नलिन सोरेन के नेतृत्व में टीम शुक्रवार को पलामू पहुंची थी. नलिन सोरेन ने पलामू परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में पलामू के अधिकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नलिन सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में होने वाले नियोजन में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय लोगों को देने को कहा गया है. 40 हजार रुपए महीने से कम वेतन पाने वाले और 10 हजार रुपये से अधिक वेतन के मामले में यह आरक्षण का प्रावधान किया गया है. निजी और अनुबंध वाले नौकरी आरक्षण की स्थिति को लेकर विधानसभा के प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति पिछले कई महीनों से विभिन्न जिलों का दौरा कर रही थी. शुक्रवार को समिति का पलामू में अंतिम दौरा था.
4 जून से पहले विधानसभा को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट: नलिन सोरेन ने बताया कि पूरे मामले में 4 जून से पहले विधानसभा में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी. इस आरक्षण के नियम को फलीभूत बनाने के लिए राज्य सरकार कई स्तर पर पहल कर रही है. नियम के लागू होने से स्थानीय स्तर पर लोगों को काफी फायदा होगा. निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ, सभी जिलों के डीसी को भी इसे लेकर मॉनिटरिंग करने को कहा गया है.
निजी क्षेत्रों में आरक्षण को लेकर विधानसभा की विशेष समिति का गठन किया गया था, समिति में विधायक प्रदीप यादव, नारायण दास, सुदिव्य कुमार सोनू और भूषण बाड़ा सदस्य हैं. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर सवाल उठा था, जिसके बाद विशेष समिति की गठन की गई थी.
