पाकुड़: ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गुरुवार को पाकुड़ पहुंचे और पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समीक्षा करने के साथ साथ आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया. बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट घटा दिया है. उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग की थी. लेकिन केंद्र सरकार ने मानदेय भी नहीं बढ़ाया है.
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आलमगीर आलम ने कहा कि मनरेगा मजदूर को सिर्फ 210 रुपया प्रतिदिन मजदूरी का प्रावधान किया गया है इसलिए उनके लिए 260 से 270 रुपये मजदूरी की मांग की थी. उन्होंने कहा कि सबसे कम राशि झारखंड को दी गयी है, जो दुखद है. मंत्री आलमगीर ने कहा कि केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों के मनरेगा मजदूरों के लिए अलग मजदूरी तय की है और झारखंड के लिए आलग. यह सौतेला व्यवहार है.
मंत्री ने कहा कि गर्मी शुरू हो गई है. इस गर्मी में पानी और बिजली की समस्या लोगों को नहीं झेलनी पड़े. इसको लेकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में खराब चापानलों को दुरुस्त करने के साथ साथ जरूरत के अनुरूप नया चापानल लगाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि साहिबगंज मुख्यालय में सड़क जाम की समस्या अब दूर होगी. इसको लेकर बाइपास ओवर ब्रिज बनाने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है और शीघ्र ही 95 करोड़ 46 लाख 72 हजार की राशि से काम शुरू किया जाएगा.
