लोहरदगा: झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. केंद्र सरकार द्वारा अगले एक वर्ष तक नई योजनाएं शुरू नहीं किए जाने की घोषणा के बाद झारखंड सरकार के मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसे समय में हाथ उठाए जाने से काम नहीं चलेगा. केंद्र सरकार के पास राजस्व के कई स्रोत होते हैं. केंद्र सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करे. मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकती है. लोहरदगा जिला परिषदन में मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए रोजगार की स्थिति और खाद्य आपूर्ति योजना से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर जरूरी निर्देश दिए.
रोजगार के सभी साधनों को सृजित कर रहे हैं
झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने आने वाले समय में रोजगार के साधनों और मजदूरों को काम देने के मुद्दे पर बातचीत की. उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों और यहां पर रह रहे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरा प्रयास कर रही है. हम रोजगार के तमाम उन साधनों को सृजित करने की कोशिश कर रहे हैं. जिससे कि यहीं पर मजदूरों को काम मिल सके और उन्हें पलायन की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े. मंत्री ने कहा है कि वन विभाग के माध्यम से भी कई योजनाएं चल रही है. उन योजनाओं में मजदूरों को काम उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा वन उत्पाद के रूप में बीड़ी पत्ता व्यवसाय में भी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है. मनरेगा सहित तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से मजदूरों को काम देकर उन्हें पलायन से रोका जाएगा. मंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार निर्माण योजनाओं को शुरू कर मजदूरों को काम से जोड़ने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा है कि सरकार मजदूरों को काम देने को लेकर गंभीर है. बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे प्रदेश से वापस झारखंड लौटे हैं. ऐसे में रोजगार की समस्या तो है ही. मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार योजनाबद्ध रूप से काम कर रही है. मजदूरों को काम की कमी नहीं होने देंगे.
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मजदूरों की समस्याओं पर सरकार गंभीर
झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उन्होंने मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है. लोहरदगा में मंत्री ने कहा है कि वन विभाग, वन उत्पाद, निर्माण योजनाओं, मनरेगा सहित तमाम योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. मजदूरों का पलायन रोकना और उन्हें राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सरकार मजदूरों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर है.
