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विभाग अनजान, बालू के अवैध भंडारण और उठाव का चल रहा है खेल - जांच

लोहरदगा के अलग-अलग क्षेत्रों में बालू के अवैध उठाव और बिक्री का खेल जारी है. जेएसएमडीसी के माध्यम से अधिकार पाने वाले लोग खनन विभाग को सूचना दिए बिना ही बालू के अवैध भंडारण और बिक्री कर रहे हैं.

बालू का अवैध भंडारण
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Published : Jun 4, 2019, 3:27 AM IST

लोहरदगा: लघु खनिज के रूप में बालू के माध्यम से राजस्व वसूलने की सरकार की कोशिशों को बालू के अवैध कारोबारी ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं. लोहरदगा जिले में वर्तमान समय में मात्र दो लीज धारकों के पास ही बालू उठाव का अधिकार है. इसके बावजूद लोहरदगा के अलग-अलग क्षेत्रों में बालू के अवैध उठाव और बिक्री का खेल जारी है.

बालू का अवैध भंडारण

विभाग को सूचना नहीं
सरकार ने झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से बालू के भंडारण और बिक्री की अनुमति दी है. जेएसएमडीसी ने अपने इस काम को स्थानीय तौर पर आवंटित करते हुए भंडारण और बिक्री की अनुमति प्रदान की है. अब यहां पर जेएसएमडीसी के माध्यम से अधिकार पाने वाले लोग खनन विभाग को सूचना दिए बिना ही बालू के अवैध भंडारण और बिक्री कर रहे हैं.

बालू का अवैध भंडारण
ऐसे में सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. यह पूरी तरह से अवैध है. विभाग भी इस बात को मानता है. बावजूद इसके विभाग इस मामले में कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है. लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के कोरांबे सहित अन्य क्षेत्रों में इस तरह से बालू का अवैध भंडारण किया गया है.

ये भी पढ़ें- पारिवारिक विवाद में खूनी प्लान, गोली मारकर कर दी हत्या

जांच की बात
कोयल और शंख नदी से बालू का उठाव कर बड़ी संख्या में दूसरे जिले और राज्यों में बालू भेजा जा रहा है. इससे नदियों का जलस्तर पाताल में जा रहा है. अब स्थिति यह है कि विभाग न तो कुछ कर पा रहा है और न ही रोक लगा पा रहा है. विभाग इस मामले में खुद को अनभिज्ञ बताते हुए जांच की बात कह रहा है.

लोहरदगा: लघु खनिज के रूप में बालू के माध्यम से राजस्व वसूलने की सरकार की कोशिशों को बालू के अवैध कारोबारी ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं. लोहरदगा जिले में वर्तमान समय में मात्र दो लीज धारकों के पास ही बालू उठाव का अधिकार है. इसके बावजूद लोहरदगा के अलग-अलग क्षेत्रों में बालू के अवैध उठाव और बिक्री का खेल जारी है.

बालू का अवैध भंडारण

विभाग को सूचना नहीं
सरकार ने झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से बालू के भंडारण और बिक्री की अनुमति दी है. जेएसएमडीसी ने अपने इस काम को स्थानीय तौर पर आवंटित करते हुए भंडारण और बिक्री की अनुमति प्रदान की है. अब यहां पर जेएसएमडीसी के माध्यम से अधिकार पाने वाले लोग खनन विभाग को सूचना दिए बिना ही बालू के अवैध भंडारण और बिक्री कर रहे हैं.

बालू का अवैध भंडारण
ऐसे में सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. यह पूरी तरह से अवैध है. विभाग भी इस बात को मानता है. बावजूद इसके विभाग इस मामले में कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है. लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के कोरांबे सहित अन्य क्षेत्रों में इस तरह से बालू का अवैध भंडारण किया गया है.

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जांच की बात
कोयल और शंख नदी से बालू का उठाव कर बड़ी संख्या में दूसरे जिले और राज्यों में बालू भेजा जा रहा है. इससे नदियों का जलस्तर पाताल में जा रहा है. अब स्थिति यह है कि विभाग न तो कुछ कर पा रहा है और न ही रोक लगा पा रहा है. विभाग इस मामले में खुद को अनभिज्ञ बताते हुए जांच की बात कह रहा है.

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स्टोरी- खूब हो रहा बालू का अवैध भंडारण, विभाग अनजान कह रहा जांच की बात
.... विभाग को सूचना नहीं, बालू का अवैध भंडारण और उठाओ का चल रहा है खेल
बाइट- भोला हरिजन, एडीएमओ
एंकर- लघु खनिज के रूप में बालू के माध्यम से राजस्व वसूलने की सरकार की कोशिशों को बालू के अवैध कारोबारी ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं. लोहरदगा जिले में वर्तमान समय में मात्र दो लीज धारकों के पास ही बालू उठाव का अधिकार है. इसके बावजूद लोहरदगा के अलग-अलग क्षेत्रों में बालू के अवैध उठाव और बिक्री का खेल जारी है. सरकार ने झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से बालू के भंडारण और बिक्री की अनुमति दी है. जेएसएमडीसी ने अपने इस काम को स्थानीय तौर पर आवंटित करते हुए भंडारण और बिक्री की अनुमति प्रदान की है. अब यहां पर जेएसएमडीसी के माध्यम से अधिकार पाने वाले लोग खनन विभाग को सूचना दिए बिना ही बालू के अवैध भंडारण और बिक्री कर रहे हैं. ऐसे में सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. यह पूरी तरह से अवैध है. विभाग भी इस बात को मानता है. बावजूद इसके विभाग इस मामले में कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है. लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के कोरांबे सहित अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार से बालू का अवैध भंडारण किया गया है. कोयल और शंख नदी से बालू का उठाव कर बड़ी संख्या में दूसरे जिले और राज्यों में बालू भेजा जा रहा है. इससे नदियों का जलस्तर पाताल में जा रहा है. अब स्थिति यह है कि विभाग ना तो कुछ कर पा रहा है और ना ही रोक लगा पा रहा है विभाग इस मामले में खुद को अनभिज्ञ बताते हुए जांच की बात कह रहा है.


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