खूंटी: किसानों के लंबित भुगतान मामले में पक्ष और विपक्ष साथ, सहकारिता विभाग से की भुगतान की अपील

खूंटी में धान खरीद मामले में किसानों को अब तक भुगतान नहीं मिलने के कारण पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़ा हो गया है. दोनों ने सहकारिता विभाग से किसानों को जल्द भुगतान करने की मांग की है.

खूंटी: जिले में धान खरीद मामले में किसानों के लंबित भुगतान को लेकर खूंटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सरकार से जल्द से जल्द किसानों को सहकारिता विभाग से भुगतान करने की गुजारिश की है. एक तरफ भाजपा झारखंड सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि केंद्र ने धान खरीद के लिए पहले ही चार सौ करोड़ की राशि भेजी है, बावजूद झारखंड सरकार किसानों को अब तक भुगतान नहीं कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी सहकारिता विभाग से किसानों को जल्द धान की लंबित राशि का भुगतान करने का आग्रह किया है, जिससे किसान ससमय मानसून की फसल के लिए बीज खाद की खरीद कर सके.

खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में 83 किसानों ने दिसंबर-जनवरी महीने में लैम्प्स में धान क्रय केंद्र में धान जमा कराया था. प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के 83 किसानों ने कुल 70 टन धान लैम्प्स के माध्यम से सरकार के धान क्रय केंद्र में पहुंचाया है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि में भी एक दो किसानों को छोड़कर अन्य सभी किसानों के बैंक खाते में धान अधिप्राप्ति का भुगतान नहीं हआ है.

लॉकडाउन में एक तरफ बंद बाजार ने किसानों की हालात पर विपरीत प्रभाव डाला है. वहीं दूसरी ओर लैम्प्स के माध्यम से संग्रहित किसानों के धान का मूल्य अब तक लंबित रहने से किसानों के आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं. किसानों का कहना है कि सरकार जल्द धान के मूल्य का भुगतान करे तभी मॉनसून में की जाने वाली खेती किसान कर पाएंगे, खाद, बीज, खेत की जुताई और अन्य कृषि संबंधी कार्य पैसे के अभाव में पिछड़ जाएंगे.