खूंटी: जेल में बंद 600 कैदियों में 50 कैदियों को जल्द ही न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमानत दी जाएगी. जल्द ही 50 कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा. बुधवार को डालसा अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया.
यूटीआरसी की बैठक में लिया गया निर्णयः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विचाराधीन कैदियों से संबंधित यूटीआरसी की पहली बैठक खूंटी व्यवहार न्यायालय में आयोजित की गई. मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्यप्रकाश, डीसी लोकेश मिश्र, एसपी अमन कुमार, डालसा सचिव मनोरंजन कुमार, कारा अधीक्षक, लोक अभियोजक निशा केरकेट्टा और एलएडीसी के सभी सदस्य मौजूद थे.
सात साल तक की सजा में कैदियों को मिलेगी जमानतः डालसा सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया कि अंडर ट्राइल प्रिजनर रिव्यू कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है. खूंटी जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के संबद्ध में चर्चा की गई. जिसमें मुख्य रूप से वैसे कैदी जिसकी सजा सात वर्ष से कम है और सात वर्ष तक की है. वैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होगी और कैदियों को जल्द ही न्यायालय द्वारा जमानत पर जेल से रिहा किया जाएगा. खूंटी जेल में कैदियों की संख्या 600 है. जिसमें सात साल की सजा या उससे कम सजा पाने वाले कैदियों की संख्या लगभग 50 है.
100 दिवसीय विशेष कानूनी जागरूकता अभियान चलाया जाएगाः वहीं दूसरी तरफ डालसा सचिव ने बताया कि एक और कार्यक्रम के तहत डालसा में 100 दिवसीय बच्चों के हित संबंधित विशेष विधिक जागरुकता एवं विशेष सहायता अभियान के तहत विशेष कानूनी जागरुकता अभियान चलाया गया. मनोरंजन कुमार ने सभागार में उपस्थित लोगों से कहा कि यह कार्यक्रम खासकर दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों और उसके अभिभावकों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है. उन्होंने बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2015, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, बच्चों की तस्करी, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह को रोकना आदि विषयों पर लोगों को जागरूक किया.
