खूंटी: जिले में सोमवार को विधानसभा पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य खूंटी पहुंचे. विधानसभा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्यों ने लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां समेत कई इलाकों का भ्रमण किया और अलग-अलग जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में समिति के सदस्यों ने कहा कि जिले में चल रहे अवैध खनन पर अब पूरी तरह से नकेल कसा जाएगा.
लाइसेंस धारी को छूट
जिला प्रशासन किसी भी तरह के अवैध उत्खनन पर नजर रखेगा और उस पर रोक लगाएगा. लाइसेंसधारी उत्खनन करने वालों को ही खनन की छूट दी जाएगी. अवैध उत्खनन से झारखंड सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की क्षति हो रही है. ऐसे में विधानसभा की प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण समिति लगातार झारखंड के कई जिलों का भ्रमण कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली. इसके साथ ही जंगल से वृक्षों की कटाई, लकड़ी तस्करी, बालू का अवैध उत्खनन, बालू की ढुलाई और पत्थर खदानों में अवैध उत्खनन मामले पर विधानसभा समिति ने जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों से रिपोर्ट ली.
अवैध उत्खनन पर लगेगी रोक
विधानसभा की पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार अवैध उत्खनन मामले पर गंभीर है और जल्द ही इस पूरे मामले पर रोक लगाई जाएगी ताकि झारखंड सरकार का राजस्व पर रोक ना लगे. वहीं पर्यावरण समिति की महिला विधायक सबिता महतो ने कहा कि लगातार हो रही वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर समिति की नजर है और वन विभाग ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और वृक्षों की कटाई के विरुद्ध वृक्षारोपण पर जोर देने का निर्देश दिया.
ये भी पढ़े- सरायकेला के लोगों में बर्ड फ्लू की दहशत, सड़क पर दो कबूतर मरे मिलने से चर्चा का बाजार गर्म
उन्होंने यह भी कहा कि जिस मात्रा में वृक्ष काटे गए हैं उससे ज्यादा वृक्षारोपण किए जाने की जरूरत है. जंगल से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर लकड़ी तस्करी करने वालों पर भी विधानसभा समिति के सदस्यों ने नकेल कसने की बात कही. सिसई विधायक जिग्गा मुंडा अवैध खनन और राजस्व घपला करने वालों के खिलाफ गंभीर दिखे. उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे, अवैध उत्खनन रोकने में नाकाम रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी.
