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आम बजट को लेकर सीपीआईएम ने किया प्रदर्शन, PM का फूंका पुतला

CPIM जिला कमेटी जामताड़ा ने बुधवार को आम बजट का विरोध किया. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. वहीं प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की.

CPIM burnt PM effigy in protest against general budget in jamtara
आम बजट को लेकर सीपीआईएम ने किया प्रदर्शन
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Published : Feb 3, 2021, 9:39 PM IST

जामताड़ा: CPIM जिला कमेटी जामताड़ा ने बुधवार को आम बजट का विरोध किया. पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर जमकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने आम बजट को जनविरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी के साथ-साथ महंगाई बढ़ाने वाली बजट बताया.

ये भी पढ़ें-आर-पार के मूड में 14वें वित्त आयोग के अनुबंधकर्मी, बुधवार को मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात


राज्य कमेटी के सचिव मंडल के सदस्य कामरेड सुरजीत सिंहा, जिला कमेटी सचिव लखनलाल मंडल और जिला कमेटी सदस्य सदस्य चंडी दास पुरी की ओर से बजट का विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए बताया कि इस बजट का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ अंबानी-अडानी जैसे बड़े-बड़े देसी विदेशी कॉर्पोरेट के हित में बनाया गया है. जिसके कारण इस बजट में मनरेगा की राशि में कटौती और कृषक सम्मान निधि में कटौती की गई है. रोजगार सृजन का कोई वायदा नहीं किया गया है. किसानों के हित में कोई बातें नहीं की गई हैं.

जामताड़ा: CPIM जिला कमेटी जामताड़ा ने बुधवार को आम बजट का विरोध किया. पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर जमकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने आम बजट को जनविरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी के साथ-साथ महंगाई बढ़ाने वाली बजट बताया.

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राज्य कमेटी के सचिव मंडल के सदस्य कामरेड सुरजीत सिंहा, जिला कमेटी सचिव लखनलाल मंडल और जिला कमेटी सदस्य सदस्य चंडी दास पुरी की ओर से बजट का विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए बताया कि इस बजट का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ अंबानी-अडानी जैसे बड़े-बड़े देसी विदेशी कॉर्पोरेट के हित में बनाया गया है. जिसके कारण इस बजट में मनरेगा की राशि में कटौती और कृषक सम्मान निधि में कटौती की गई है. रोजगार सृजन का कोई वायदा नहीं किया गया है. किसानों के हित में कोई बातें नहीं की गई हैं.

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