कांग्रेस के निशाने पर केंद्रः पेट्रोल-डीजल के दाम घटाकर अडानी-अंबानी को दे रही फायदा- इरफान अंसारी

केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर उद्योगपति घराने को फायदा देने का आरोप लगाया है. इसको लेकर जामताड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

जामताड़ा: कांग्रेस विधायक और प्रदेश हज कमिटी के अध्यक्ष विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधा है. पेट्रोल और डीजल के मूल्य में कमी और एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर साजिश के तहत अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के मूल्य में एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने की तीखी आलोचना की है. विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र की भाजपा सरकार को आम जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया है.

साजिश के तहत अडानी-अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोपविधायक इरफान अंसारी ने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार बढ़ती पेट्रोल-डीजल के मूल्य में एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है जबकि पेट्रोल-डीजल के मूल्य में कमी नहीं आई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल का मूल्य काफी नीचे है, पर भारत में अधिक है. इस पर केंद्र सरकार दाम में कमी नहीं करके एक्साइज ड्यूटी कम करके वाहवाही लेना चाह रही है. विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि यह काम भाजपा की केंद्र सरकार पहले भी कर सकती थी. लेकिन इतने दिन नहीं कर अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाया गया है.विधायक ने जताया विरोधविधायक इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले का विरोध किया है. विधायक ने कहा कि इसे लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, विधायक ने कहा कि वो जनता को बेवकूफ नहीं बन सकते हैं और ना इससे कांग्रेस डरने वाली है.

केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल मूल्य में एक्साइज ड्यूटी कम कर आम जनता को दीवाली का गिफ्ट दिया है. केंद्र के इस फैसले से आम जनता पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ में काफी राहत दिखाई दी है. इसे लेकर कई भाजपा शासित अन्य राज्यों में डीजल-पेट्रोल में लगने वाले वैट कम करने का फैसला लिया है. जबकि इसको लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है. भाजपा झारखंड में महागठबंधन की सरकार से पेट्रोल-डीजल में लगने वाले वैट को कम करने की मांग कर रही है तो कांग्रेस विधायक केंद्र से फैसले का विरोध जता रहे हैं.