हजारीबाग: राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में हुई. उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा किसी भी स्तर पर राजस्व का नुकसान अथवा टैक्स की चोरी को रोकने का हरसंभव प्रयास किया जाए.
नीलाम पत्र अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऊंचे मूल्यों वाले सर्टिफिकेट केस के लंबित बकायों की वसूली के लिए एक माह के अंदर सभी बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया गया.
साथ ही जिला अंतर्गत सभी जिला नीलाम पत्र केस का एंट्री करा कर मामलों को ऑनलाइन कराने का निदेश नीलाम पत्र अधिकारी को दिया. लंबित नीलाम वादों के निष्पादन में रुचि नहीं रखने वाले अधिकारियों का नीलाम अधिकार जब्त करने का निर्देश दिया.
साथ ही सभी नीलम पत्र अधिकारियों को लंबित मामलों में गंभीरता बरतने का निर्देश दिया. सरकारी भुगतान में नियमानुसार 2.5 लाख रुपये से अधिक भुगतान पर शत प्रतिशत जीएसटी कटौती संबंधित विभागीय अधिकारियों से सुनिश्चित करने का निदेश कोषागार अधिकारी को दिया.
यह भी पढ़ेंः लोजपा और जेडीयू ने खुद को बताया एनडीए का हिस्सा, पशोपेश में बीजेपी
सरकारी राजस्व के नुकसान को रोक राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए अवैध खनन, परिवहन, शराब करोबार पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर व बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का निदेश खनन व उत्पाद विभाग को दिया गया.
खनन माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार फाइन वसूली करने जबकि उत्पाद विभाग को अनुज्ञप्तिधारी दुकानों का मासिक आधार पर उठाव-स्टॉक व बिक्री का सत्यापन किया जाए.
