हजारीबागः जिले के सूचना भवन में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली के सदस्य सुनील सिंघी ने अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं की समीक्षा लेने पहुंचे. सिंघी ने आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक में सभी विभाग के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और अल्पसंख्यक समुदाय की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर किस प्रकार उतारा जा रहा है इसकी जानकारी ली.
योजना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य
बैठक के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारी सुनील सिंघी ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य होना चाहिए. जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की संख्या अधिक हो वहां विशेष शिविर के माध्यम से योजनाओं की जानकारी लाभुकों तक कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए. वह लोग योजनाओं के प्रति जागरूक हो इसके लिए विशेष पहल की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत लोगों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने पहली बार अल्पसंख्यकों को ज्यादा से ज्यादा मकान देने का कार्य किया है.
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अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जीवन स्तर को सुधारना
सुनील सिंघी ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आर्थिक, सुदृढ़ता के लिए कौशल विकास के माध्यम से रोजगार, ऋण, शिक्षा, छात्रवृति, महिला सशक्तिकरण और कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. कार्यक्रमों का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जीवन स्तर को सुधारना है. सिंघी ने स्पष्ट कर दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए जो योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार ने बनाई हैं उनका लाभ सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का दायित्व है. प्रत्येक विभाग के पदाधिकारी अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की भी नजर अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए किए गए योजनाओं पर है.
40000 अल्पसंख्यक मजदूरों को निबंधित स्वरोजगार
इस बैठक में हजारीबाग जिला प्रशासन ने आयोग को जानकारी दिया कि वर्तमान समय में मनरेगा के तहत 40000 अल्पसंख्यक से मजदूरों को निबंधित स्वरोजगार से जोड़ा गया है. जिले में संचालित लगभग 3000 योजनाएं अल्पसंख्यकों समुदाय से संबंधित है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है. बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण संबंधी स्कूली शिक्षा, मदरसा, आधुनिकीकरण, उर्दू शिक्षा, कौशल विकास ,गरीबों के लिए स्वरोजगार, मुद्रा लोन, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, जीवन स्तर में सुधार, छात्रवृत्ति समेत कई मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.
