हजारीबाग: बुधवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में हुई. बता दें कि न्यास परिषद की इस बैठक में अध्यक्ष सह उपायुक्त के अलावा मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार, बरही विधायक उमाशंकर अकेला, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि भुवनेश्वर पटेल, उप विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन, खनन अधिकारी, कार्यपालक अभियंता पेयजल के साथ-साथ खनन प्रभावित क्षेत्रों के प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए.
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इस बैठक में खनिज फाउंडेशन की राशि से खनन प्रभावित इलाकों के अलावा जिले में आम लोगों के लिए मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए प्राथमिकता वाली योजनाओं के चयन पर चर्चा हुई. साथ ही प्रभावित इलाकों में लोगों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई. अध्यक्ष की ओर से बताया गया कि ट्रस्ट के बायलॉज के अनुरूप उपलब्ध फंड का 60 प्रतिशत उपयोग स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, बाल कल्याण जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है. शेष 40 प्रतिशत राशि का उपयोग आधारभूत संरचना के निर्माण में लोक कल्याणार्थ योजनाओं के लिए किया जा सकता है. उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल 90 प्रतिशत राशि का उपयोग पेयजलापूर्ति से संबंधित योजनाओं के लिए खर्च किया गया है, इसके बावजूद कई जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाओं के पूरा नहीं होने की जानकारी विधायक के माध्यम से संज्ञान में लाने पर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता को परियोजना स्थलों के कनीय अभियंता को जिम्मेदारी तय करने, जिलास्तर की टीम बनाकर भौतिक सत्यापन करने, समन्वय बनाकर अधूरे या खराब पड़े उपकरणों को दुरुस्त करने और ट्रस्ट को अनुपालन प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया.
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समिति के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की ओर से जन समस्याओं के समाधान वाली लोकहित योजनाओं के चयन के लिए एक सप्ताह के अंदर अनुशंसा ट्रस्ट को सौंपने को कहा गया ताकि कार्य योजना में शामिल किया जा सके. शहरी इलाकों की जलापूर्ति योजनाओं में बिजली, पानी की पाइपलाइन की समस्या आड़े नहीं आए, इसका भी इंतजाम करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया गया. इसके अलावा बैठक में ट्रस्ट के फंड से अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नव निर्मित सामुदायिक शौचालय निर्माण की गुणवत्ता जांच और अधूरे कार्यों को पूरा कराने समेत नए समाहरणालय के रखरखाव की स्थाई व्यवस्था करने, स्वास्थ्य केंद्रों-उपकेंद्र में चिकित्सक, नर्स की कमी का मामला ट्रस्ट के सदस्यों के रूप में उपस्थित जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाया. अध्यक्ष सह उपायुक्त ने सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान का भरोसा दिया.
