हजारीबाग: जल सहिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी 8 सूत्री मांग पत्र को उन्हें सौंपा. इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की महत्वकांक्षी जल मिशन योजना में उन्हें काम देने की भी अपील की.
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दुर्घटना बीमा और सामान्य बीमा का प्रस्ताव की मांग
जलसहियाओं का कहना है कि जब एनजीओ काम करती है तो उनका काम भी गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है. जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण शौचालय निर्माण के दौरान देखा जा सकता है. जब ग्रामीण क्षेत्रों में उनलोगों से शौचालय के बारे में पूछा जाता है तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता है. उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनका मानदेय 1 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया जाए. सभी प्रकार की जलापूर्ति योजना का कार्य किसी अन्य एजेंसी से ना कराकर जलसहियाओं से कराया जाए. हर साल जल सहिया को कम से कम एक ड्रेस दिया जाए. दुर्घटना बीमा और सामान्य बीमा का प्रस्ताव लाया जाए. अब देखने वाली बात यह होगी कि जलसहिया की मांग को जिला प्रशासन किस हद तक सुनती है. उन्हें यह काम मिलता है या किसी अन्य एजेंसी से कराया जाता है.
