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हजारीबाग: जमीन म्यूटेशन को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, दिए दिशा- निर्देश

हजारीबाग में उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जमीन म्यूटेशन संबंधी समीक्षात्मक बैठक की गई. इस दौरान उपायुक्त ने एसडीओ से लंबित मामलों की समीक्षा कर कार्रवाई करने का आदेश दिया.

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Published : Jul 2, 2020, 12:41 AM IST

हजारीबाग: जिले के नगर भवन में उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जमीन म्यूटेशन संबंधी समीक्षात्मक बैठक की गई. इस बैठक में अंचलों पर लंबित भूमि के म्यूटेशन मामले पर कर्मचारी और अंचल निरीक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए म्यूटेशन के मामले को बारीकी से प्रावधानों के अनुरूप निष्पादित करने का आदेश दिया. साथ ही साथ अंचल अधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा कर मामले का निष्पादन करने को कहा.

देखें पूरी खबर

उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों को राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही पर अंकुश रखने लक्ष्य निर्धारित कर निष्पादित करने की जिम्मेदारी तय करने को कहा. उपायुक्त ने बताया कि कई मामलों में देखा जा रहा है कि म्यूटेशन के आवेदनों को अस्वीकृत करने के बाद पुन उन्हें आवेदनों को स्वीकृत कर दिया जाता है, इस कार्य की प्रवृत्ति संदेहास्पद हो जाती है.

यह भी पढ़ेंः लघु और मध्यम क्षेत्र के एंटरप्रेन्योरों के साथ जयंत सिन्हा का संवाद, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल

इस मौके पर उपायुक्त ने एसडीओ को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र के अंचलों में जाकर लंबित मामलों की समीक्षा करें. इसके अलावा अतिक्रमण, प्रतिबंधित भूमि की सूची बनाकर कार्रवाई करें. उन्होंने जाति, आवासीय प्रमाण पत्रों के लिए आवेदनों को समय पर निष्पादित करने का भी आदेश दिया.

हजारीबाग: जिले के नगर भवन में उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जमीन म्यूटेशन संबंधी समीक्षात्मक बैठक की गई. इस बैठक में अंचलों पर लंबित भूमि के म्यूटेशन मामले पर कर्मचारी और अंचल निरीक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए म्यूटेशन के मामले को बारीकी से प्रावधानों के अनुरूप निष्पादित करने का आदेश दिया. साथ ही साथ अंचल अधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा कर मामले का निष्पादन करने को कहा.

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उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों को राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही पर अंकुश रखने लक्ष्य निर्धारित कर निष्पादित करने की जिम्मेदारी तय करने को कहा. उपायुक्त ने बताया कि कई मामलों में देखा जा रहा है कि म्यूटेशन के आवेदनों को अस्वीकृत करने के बाद पुन उन्हें आवेदनों को स्वीकृत कर दिया जाता है, इस कार्य की प्रवृत्ति संदेहास्पद हो जाती है.

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इस मौके पर उपायुक्त ने एसडीओ को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र के अंचलों में जाकर लंबित मामलों की समीक्षा करें. इसके अलावा अतिक्रमण, प्रतिबंधित भूमि की सूची बनाकर कार्रवाई करें. उन्होंने जाति, आवासीय प्रमाण पत्रों के लिए आवेदनों को समय पर निष्पादित करने का भी आदेश दिया.

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