हजारीबाग: जिले में उपायुक्त डॉ. भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को सूचना भवन सभागार में विशेष सहायता योजनान्तर्गत जिलास्तरीय समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन में महानगरों और बाहर से आए प्रवासियों को श्रमिकों के रूप में संवेदकों को रोजगार मुहैया करवाना है. यह संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित कराएंगे. साथ ही निर्माण कार्य में बिना अनुमति जेसीबी का उपयोग न हो यह भी सुनिश्चित करें. विशेष परिस्थिति में ही सक्षम प्राधिकार से अनुमति के बाद ही बाहर के श्रमिकों से काम लिया जा सकता है.
उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंताओं से कहा कि आने वाले 125 दिनों में कितने किलोमीटर सड़क, पुल-पुलिया, नए भवन,आंगनबाड़ी केंद्र बना सकते हैं, इसकी सूची विस्तृत कार्ययोजना के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. वन विभाग की ओर से विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं को समन्वय बना निस्तारण करने सहित वन क्षेत्र के रेंजर्स को अनावश्यक बाधक न बनने को कहा. कार्यपालक अभियंता की ओर से उपायुक्त को बताया गया कि विभाग स्तर से नए शेडयूल की दर निर्धारण का कार्य प्रक्रियाधीन है. साथ ही नया टेंडर करने पर अस्थाई रोक लगी हुई है. इस पर उपायुक्त ने कहा कि विशेष परिस्थिति में अनुमति लेकर वर्तमान रेट पर ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करें. बाद में नई निर्धारित दर आने पर उस दर से भुगतान किया जाएगा.
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निर्माणाधीन अधूरे काम में तेजी लाते हुए 120 दिनों में पूर्ण करने का डीसी ने निर्देश दिया. उन्होंने पुराने और जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों को DMFT के माध्यम से मरम्मत करने की बात कही. श्रम विभाग को निर्देश दिया कि सूचीबद्ध किए गए अकुशल श्रमिकों की सूची सभी कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराएं. पशुपालन, मुर्गी, बकरी पालन से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सखी मंडलों को जोड़ शेड निर्माण, ऋण की उपलब्धता, अनुदानित दर पर गाय, चूजा, बकरी उपलब्ध कराने को तेजी लाने के लिए कहा. साथ ही अन्य सभी विभागों को सक्रिय और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निर्देशित किया.
