हजारीबाग: भारतीय मजदूर संघ हजारीबाग कमेटी ने एक दिवसीय धरना देकर अपना 17 सूत्री मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है. साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल में भारतीय मजदूर संघ के साथ संवाद के माध्यम से श्रमिकों की समस्याओं का समाधान हुआ है, उस ऐतिहासिक फैसले का भी प्रशंसा किया है.
उन्होंने प्रशंसा में कहा है कि मोदी सरकार ने बोनस का भुगतान, मातृत्व लाभ, कृषि एवं निर्माण क्षेत्र में न्यूनतम आय बढ़ाना, 45 दिनों के अंदर ट्रेड यूनियन का पंजीकरण महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ सरकार से मांग कर रही है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए.
ये भी देखें- गम में बदली नए साल की खुशियां, वज्रपात ने ली दो की जान
विदेशी निवेश पर रोक लगाए सरकार
साथ ही ठेका प्रथा और निश्चित अवधि रोजगार को समाप्त किया जाए. सभी अस्थाई कर्मियों जैसे ठेका मजदूर, कैजुअल वर्कर, दैनिक वेतन भोगी, कामगार आउटसोर्स वर्कर आदि को स्थाई किया जाए. वहीं, विदेश निवेश पर रोक लगाई जाए.
ये भी देखें- गम में बदली नए साल की खुशियां, वज्रपात ने ली दो की जान
न्यूनतम पेंशन 5000 सुनिश्चित किया जाए
उन्होंने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम पेंशन 5000 सुनिश्चित किया जाए. महंगाई पर लगाया जाए भारतीय मजदूर संघ ने बेरोजगारी जैसी समस्या पर भी चिंता जताई है. उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो वह चरणबद्ध आंदोलन भी भविष्य में करेंगे. हालांकि भारतीय मजदूर संघ की मांग पर केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है यह तो देखने वाली बात होगी लेकिन पिछले कई दिनों से निजीकरण का विरोध कई संगठन कर रहे हैं.
